अफगाणिस्तानची दयनीय स्थिती आणि पाकिस्तान, चीन अन् भारत यांची भूमिका !

१. तालिबानला एकाही देशाने मान्यता न दिल्याने त्यांना अफगाणिस्तानचा राज्यकारभार चालवणे कठीण होणे

‘गेल्या काही दिवसांपासून पुष्कळ चर्चेत असणारा अफगाणिस्तानचा विषय थोडा दूर गेला आहे. तालिबान, चीन, पाकिस्तान यांना वाटत होते की, तालिबानला सर्व देश मान्यता देतील; पण आज एक देश म्हणून अफगाणिस्तान किंवा तालिबान यांना कुणीही मान्यता दिलेली नाही, तसेच त्यांना कोणतीच जागतिक संघटना साहाय्य करत नाही. अनेक अफगाणी उदरनिर्वाह चालवण्यासाठी स्वतःच्या घरातील साहित्य विकत आहेत. तेथे अन्नधान्य, खनिज तेल आणि स्वयंपाकाचा गॅस यांचा तुटवडा भासत आहे. अशा स्थितीत त्यांना कोण साहाय्य करणार ? त्यांना पाकिस्तान साहाय्य करू शकत नाही आणि चीनही साहाय्य करण्यासाठी सिद्ध नाही. त्यामुळे अफगाणिस्तानमधील परिस्थिती अतिशय बिकट होत चालली आहे. तालिबानने

कोणतीही लढाई न लढता अफगाणिस्तानवर नियंत्रण मिळवले आहे; परंतु त्यांना तेथील राज्यकारभार चालवणे अशक्य होत आहे. तालिबानने तेथील महिलांचे अधिकार काढून घेतले आहेत. तेथील बाँबस्फोटाच्या घटना न्यून होतांना दिसत नाहीत. सत्तेवरून तालिबान्यांमध्ये आपसात वाद होत आहेत. तेथे मोठ्या प्रमाणात हिंसाचारही होत आहे. थोडक्यात तालिबान्यांना राज्यकारभार चालवणे अतिशय कठीण झाले आहे.

२. भारताच्या धोरणात बसत असल्यासच तो अफगाणिस्तानला साहाय्य करणार असणे

अफगाणिस्तानच्या संदर्भात भारताचे धोरण सुस्पष्ट आहे. भारताने राष्ट्रीय हित लक्षात घेऊन अफगाणिस्तानविषयी धोरण ठरवलेले आहे. त्याप्रमाणे अफगाणिस्तान एक लोकशाही देश म्हणून राज्यकारभार करत असेल, अफगाणिस्तान जर महिलांना संपूर्ण अधिकार देत असेल आणि भारताने तेथे केलेली गुंतवणूक सुरक्षित ठेवत असेल, तरच भारत अफगाणिस्तानशी संबंध वाढवण्याचा विचार करील.

३. अफगाणिस्तानातील घडामोडींचा भारतावर विशेष परिणाम न होणे

काही जण भीती दाखवत होते की, आता अफगाणिस्तानमधील ५० ते ६० सहस्र तालिबानी आतंकवादी मुक्त झाल्याने ते भारतात प्रवेश करतील; पण अद्याप तसे काही झाले नाही. कोणत्याही परिस्थितीला हाताळण्यासाठी भारताची सुरक्षाव्यवस्था सिद्ध आहे. त्यामुळे काळजी करण्याची आवश्यकता नाही.

काही दिवसांपूर्वी भारतीय सुरक्षायंत्रणेने काही आतंकवाद्यांना पकडले होते. त्यांना भारतात बाँबस्फोट करायचे होते. अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानने महिलांवर अनेक प्रतिबंध लादले आहेत. त्याच धर्तीवर काश्मीरमध्ये अनेक भित्तीपत्रके लावण्यात आली. त्यावर लिहिले होते की, युवती आणि महिला यांनी तेथे जाऊन काम करू नये; पण त्याला कुणीही दाद दिली नाही. भारतावर तालिबान्यांचा परिणाम अतिशय अल्प होत असल्याचे दिसून येते.

४. अफगाणिस्तानच्या घटनेनंतर पाकिस्तानची स्थिती आणखीनच बिघडणे आणि तेथे हिंसाचार वाढणे

पाकिस्तानची जनता, त्याचे सैन्य, गुप्तचर संस्था ‘आय.एस्.आय.’ यांना वाटत होते की, अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानचा मोठा विजय झाला आहे. पाकिस्तानला वाटते की, ज्याप्रमाणे भारताने वर्ष १९७१ मध्ये पाकिस्तानच्या विरोधात युद्ध जिंकले होते, त्याचप्रमाणे त्यांनी तालिबानच्या साहाय्याने अफगाणिस्तानचे युद्ध जिंकले आहे आणि महाशक्ती अमेरिका तेथून पळून गेली आहे. ‘या घटनेचा पाकिस्तानला पुष्कळ लाभ होत आहे’, असे त्यांना वाटत असेल, तर ती त्यांची मोठी चूक आहे.

काबुलच्या कारागृहामध्ये ‘तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान’चे १ सहस्र ५०० आतंकवादी बंदिस्त होते. त्यांना मुक्त करण्यात आल्याने ते पाकिस्तानमध्ये घुसले. अफगाणिस्तानमधून शरणार्थी मोठ्या प्रमाणात विस्थापित होत असून ते सर्व पाकिस्तानमध्ये येत आहेत. ते रोजगारासाठी कराचीमध्ये जात आहेत. त्यामुळे तेथे हिंसाचार वाढत आहे. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था आणि त्यांचे सैन्य यांची अवस्था आधीच वाईट आहे. त्यात आता या शरणार्थींमुळे त्यांना अधिक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. तेथे हिंसाचार वाढला आहे. प्रमुख जागतिक संघटनांचे त्यांच्यावर लक्ष आहे. संयुक्त राष्ट्रांची ‘फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्स’ ही संघटनाही पाकिस्तानवर लक्ष ठेवून आहे. चीन-पाकिस्तान महामार्गावर आक्रमणे होत आहेत. त्यामुळे तेथेही मोठ्या प्रमाणात हानी होत आहे.

५. अफगाणिस्तानच्या स्थितीचा लाभ न झाल्याने चीनचा अपेक्षाभंग होणे

‘अफगाणिस्तानमध्ये असलेली विपुल खनिज संपत्ती काढण्याचा अधिकार सर्वप्रथम चीनला देण्यात येईल’, असे म्हटले जात होते; परंतु अफगाणिस्तान किंवा तालिबान यांनी तसे केले नाही. त्यांनी हे खनिज ज्यात लिथियम इत्यादी आहे, ते काढण्याचा अधिकार दक्षिण कोरियाला दिला; पण चीनला जे हवे होते, ते मिळालेच नाही. त्यामुळे त्याला अफगाणिस्तानकडून धक्काच बसला. यातून तालिबान जगाला दाखवून देण्याचा प्रयत्न करत आहे की, आम्ही पाकिस्तानवर अवलंबून नसून स्वत:चेच धोरण राबवणार आहोत. अर्थात् पाकसाठीही हा धक्का आहे. सध्या चीनचा शेअर (समभाग विक्री) बाजार खाली आला आहे. चीनमध्ये शैक्षणिक संस्थांवर त्यांचे सरकार विविध प्रतिबंध आणत आहे; कारण चीनच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसणार आहे.

– (निवृत्त) ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, पुणे.