अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाने नागरिकांसाठी आवश्यक असलेली माहिती संकेतस्थळावर प्रसिद्धच केली नाही !

मुंबई, १० ऑक्टोबर (वार्ता.) – माहिती अधिकाराच्या कलम ४ अंतर्गत प्रत्येक शासकीय विभागाने स्वत:च्या संकेतस्थळावर प्रगटने (नागरिकांसाठी आवश्यक असलेली माहिती) उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाच्या ‘https://fdawhogmp.maharashtra.gov.in’ या संकेतस्थळावर मात्र यांविषयी काहीच माहिती देण्यात आलेली नाही. नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित असलेल्या या विभागाने ही महत्त्वाची माहिती नागरिकांपासून दडवून एकप्रकारे माहिती अधिकाराचा कायदा धुडकावून लावला आहे. हा गंभीर प्रकार हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी पत्राद्वारे लक्षात आणून दिल्यानंतरसुद्धा त्याला उत्तर देण्याचे सौजन्यही अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाकडून दाखवण्यात आले नाही. त्यामुळे एकंदरीतच हा प्रकार गंभीर असून अन्न आणि औषध विभागाच्या कारभाराविषयी शंका उपस्थित करणारा आहे. (आवश्यक ती माहिती देऊन कारभारात पारदर्शकता राखण्यात अन्न आणि औषध प्रशासनाला काय अडचण आहे ? यामध्ये काही काळेबेरे नाही ना ? याची शासनाने चौकशी करावी ! – संपादक)

माहिती अधिकार कायद्याच्या ‘कलम ४’नुसार प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने त्यांच्या संकेतस्थळावर स्वत:ची रचना, कार्ये, कर्तव्य यांचा तपशील, स्वत:चा अधिकार आणि कर्तव्ये, निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेची कार्यपद्धत, कार्य करण्यासाठी निश्‍चित केलेली मानके, नियमावली, अभिलेख, जनतेसाठी बैठका उघड करणार का ? यांविषयीची माहिती, अमुक व्यक्तींना सवलती दिल्या असल्यास, त्यांचा तपशील आदी माहिती देणे बंधनकारक आहे; मात्र अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाकडून त्यांच्या संकेतस्थळावर यांतील कोणतीही माहिती ठेवण्यात आलेली नाही.

याविषयीचे पत्र २ ऑक्टोबर या दिवशी अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाच्या आयुक्तांना ‘ई-मेल’द्वारे पाठवले आहे. अन्न आणि औषध प्रशासनाकडून माहिती अधिकाराच्या कायद्याचे उल्लंघन झाले असून त्यामुळे ‘कायदेशीर कारवाई होऊ शकते’, याची जाणीव या पत्राद्वारे प्रशासनाला करून देण्यात आली आहे. या पत्रास अन्न आणि औषध प्रशासनाकडून अद्याप उत्तर आलेले नाही.