शेतकरी आंदोलनातील देशविरोधी शक्ती !
संपादकीय
देशप्रेमी शेतकर्‍यांनीच शेतकरी आंदोलनातील देशद्रोही शक्तींना एकटे पाडून धडा शिकवावा !
उत्तरप्रदेशमधील लखीमपूर खीरी जिल्ह्यात ३ ऑक्टोबरच्या रात्री उत्तरप्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य आणि केंद्रीय राज्य गृहमंत्री अजय मिश्रा हे कार्यक्रमासाठी जात असता शेतकर्‍यांनी त्यांच्या गाड्यांवर आक्रमण केले. या वेळी झालेल्या हिंसक घटनेमध्ये भाजपच्या ४ कार्यकर्त्यांसह ९ जण ठार झाले. मंत्र्यांच्या गाडीवर दगडफेक केल्यावर वाहनचालकाला दगड लागल्यामुळे त्याचे गाडीवरील नियंत्रण सुटले. ‘हा घडवून आणलेला अपघात आहे’, असे कुणाला वाटले तर चूक ते काय ? या वाहनाखाली ४ शेतकरी चिरडून ठार झाल्याचे सांगण्यात येत आहे; मात्र त्यानंतर आंदोलनकर्त्यांनी भाजपच्या ४ कार्यकर्त्यांना मरेपर्यंत अमानुष मारहाण केली; हेही तितकेच हृदयद्रावक नव्हे का ? ‘भारतातील शेतकरी खरोखर इतके क्रूर आहेत का ?’ यावर कोण विश्वास ठेवील ? आतापर्यंत ‘मॉब लिंचिंग’च्या नावाने हिंदुत्वनिष्ठांवर यथेच्छ तोंडसुख घेणारी तथाकथित बुद्धीवादी मंडळी आता एकदम शांत आहेत. कदाचित् शेतकर्‍यांच्या अपघाती मृत्यूच्या विरोधातील हा ‘सूड’ आहे, असे त्यांना वाटत आहे. न्यायालय सातत्याने प्रश्न करत आहे, ‘प्रकरण न्यायालयात चालू असूनही शेतकरी आंदोलन का करत आहेत ?’ सरकारने कायदे रहित करणार नाही, हे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता शेतकर्‍यांजवळ ‘न्यायालयात जाणे’ हाच एक पर्याय आहे. ‘न्यायालयात याचिका प्रविष्ट असतांना अशा प्रकारे जनतेला वेठीस धरून आंदोलने करणे, योग्य नव्हे’, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे; पण सध्या तरी सरकारी यंत्रणा शेतकर्‍यांपुढे हतबल दिसत आहे, ही वस्तूस्थिती आहे.
देशविरोधी शक्तींची घुसखोरी
वरील सर्व घटनाक्रमातून एक गोष्ट मात्र पुन्हा एकदा सिद्ध होत आहे की, शेतकरी आंदोलनामध्ये देशविरोधी, तसेच शासनविरोधी शक्तींचा मोठ्या प्रमाणात हस्तक्षेप आहे. लखीमपूर खीरी, तसेच करनाल येथे झालेल्या शेतकरी आंदोलनात शेतकर्‍यांनी खलिस्तानी आतंकवादी जर्नेलसिंह भिंद्रनवाले याचे छायाचित्र असलेले ‘टीशर्ट’ घातले होते. भिंद्रनवाले शेतकरी नेता नव्हता किंवा त्याने आयुष्यात कधीही शेतकर्‍यांसाठी आंदोलनही केलेले नाही. भिंद्रनवाले हा इंदिरा गांधींनी अमृतसर येथे वर्ष १९८४ मध्ये केलेल्या ‘ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार’मध्ये, म्हणजे सुवर्णमंदिरात सैन्य घुसवून लपलेल्या खलिस्तानी आतंकवाद्यांच्या विरोधात राबवलेल्या मोहिमेत मारला गेला. खलिस्तान चळवळ या ‘ऑपरेशन’नंतर नेस्तनाबूत झाली, असे सर्व जण समजत होते; मात्र देहलीत शेतकरी आंदोलन चालू झाल्यावर ती विदेशात चांगली फोफावली असल्याचे सर्वांच्या लक्षात आले. आतापर्यंत सरकार आणि शेतकरी यांच्यात चर्चेच्या अनेक फैरी झडल्या आहेत. सरकार प्रत्येक वेळी शेतकर्‍यांच्या प्रतिनिधींना जेवणासाठी आमंत्रित करते; मात्र हे शेतकरी नेते सरकारी प्रतिनिधींसमवेत भोजन घेत नाहीत; तर त्यांच्यासाठी तिथेही लंगरमधून जेवण येते. हे लंगर चालवण्यासाठी परदेशातून मोठ्या प्रमाणात पैसे येत असल्याचा आरोप होत आहे. शेतकरी गरीब आहेत; म्हणून आंदोलन करत आहेत, तर शेकडो शेतकर्‍यांना जेवण देण्यासाठी एवढे मोठे ‘लंगर’ एवढे मास कसे चालवले जात आहेत ? मोदी सरकारच्या विरोधात आंदोलन चालू ठेवण्यासाठी कॅनडासारख्या खलिस्तानी चळवळीला पोसणार्‍या देशातून पैसे येत आहेत. आता मोदी सरकार त्याच्या विदेश नीतीनुसार खलिस्तान्यांना पोसणार्‍या देशांना त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याची गळ घालेल का ?, हे एक पहाण्यासारखे सूत्र राहील. ‘इंदिरा को ठोक दिया, मोदी की छाती पर भी ठोक देंगे ।’ अशा घोषणा आंदोलक देत आहेत, याचा अर्थ खलिस्तान समर्थक या आंदोलनात आहेत, हे सिद्धच होते. एका पंतप्रधानाची हत्या केलेल्या आणि दुसर्‍या पंतप्रधानाच्या हत्येची धमकी देणार्‍या या घोषणा देणारे हे नक्की शेतकरी आहेत कि राष्ट्रद्रोही शक्ती आहेत ? या शेतकरी आंदोलनाला ज्या ‘सिख्स फॉर जस्टिस’ या संस्थेचा पाठिंबा आहे, ती खलिस्तानसमर्थक संस्था आहे, हे लपून राहिलेले नाही.
या प्रश्नांची उत्तरे शेतकरी समर्थकांनी द्यावीत !
प्रत्येक गोष्टीत स्वातंत्र्य मागणारे बाजारपेठ ठरवण्याच्या शेतकर्‍यांच्या स्वातंत्र्याच्या विरोधात का जात आहेत, जे या कायद्यामुळे त्यांना उपलब्ध होणार आहे ? शेतकरी नेते सरकारशीच चर्चा करण्यासाठी अडून बसले आहेत आणि सरकारसमवेतच्या त्यांच्या १० हून अधिक चर्चा असफल झाल्या आहेत; परंतु उच्च न्यायालयाने शेतकर्‍यांशी चर्चा करण्यासाठी जी समिती बनवली आहे, त्या समितीशी मात्र चर्चा करण्याची या शेतकरी नेत्यांची सिद्धता नाही. शेतकरीसमर्थक राज्यघटना, लोकशाही यांच्या सुरक्षेची वारंवार चर्चा करतात; मग त्याचाच एक भाग असलेल्या न्यायालयावर त्यांचा विश्वास नाही का ? न्यायालयाने नेमलेल्या समितीशी चर्चा करण्यासाठी शेतकरी नेते का सिद्ध नाहीत ? वर्ष २०१९ च्या काँग्रेसच्या घोषणापत्रात या कायद्यांचा उल्लेख होता; आता हे कायदे काँग्रेसला एकदम शेतकरीविरोधी कसे वाटू लागले ?
या शेतकरी आंदोलनात घुसलेल्या देशविरोधी शक्तींना खड्यासारखे उचलून बाजूला करणे, हे सरकारसमोरील आव्हान आहे. सामान्य शेतकर्‍यांना आणि जनतेला यातील राष्ट्रद्रोही शक्तींच्या सहभागाविषयी समजावून सांगण्यात जर सरकार यशस्वी झाले, तर शेतकरी नेत्यांना साथ देणारे शेतकरी आणि जनता त्यांच्यापासून दूर होतील अन् या आंदोलनाचा पाडाव आपोआप व्हायला आरंभ होईल. वृद्ध, स्त्रिया आणि मुले थंडीत, उन्हात आणि कोरोनाचे नियम न पाळता रस्त्यावर अनेक मास बसले आहेत, म्हणजे ‘त्यांच्या नेत्यांनी त्यांना वार्‍यावरच सोडल्यासारखे आहे’, हे त्यांच्या लक्षात आणून द्यायला हवे आहे. मोदी किंवा योगी सरकार पुन्हा सत्तेत येऊ नये याचे जे अनेक प्रयत्न विदेशातील शक्तींचे साहाय्य घेऊन भारतात होत आहेत, त्यापैकीच एक बंद होण्यास सिद्ध नसलेले हे शेतकरी आंदोलन आहे. आता भारतातील देशप्रेमी शेतकर्‍यांनीच पुढाकार घेऊन या आंदोलनात घुसलेल्या देशद्रोह्यांना एकाकी पाडून धडा शिकवला पाहिजे !