कोलकाता उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही तृणमूल काँग्रेस सरकारकडून पीडित हिंदूंना हानीभरपाई देण्यास टाळाटाळ !
|
|
कोलकाता – बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या हिंसाचाराच्या प्रकरणी ममता बॅनर्जी सरकारने पीडितांना अजूनपर्यंत हानीभरपाई दिलेली नाही. त्यामुळे कोलकाता उच्च न्यायालयाने अप्रसन्नता दर्शवली असून बंगाल सरकारला फटकारले आहे. या वेळी त्यांनी ‘एका गंभीर प्रकरणाविषयी बंगाल सरकारचा निष्काळजीपणा दिसून येतो’, असे म्हटले आहे. पुढील सुनावणी ८ नोव्हेंबर या दिवशी होणार आहे.
‘Total Casual Attitude Of The State In A Serious Matter’: Calcutta HC Comes Down Heavily On WB Govt For Not Processing Compensation For Victims Of Post Poll Violence @aaratrika_11 https://t.co/IrDkzlK1R8
— Live Law (@LiveLawIndia) October 4, 2021
१. बंगालमध्ये २ मे या दिवशी विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागला. त्यात ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल काँग्रेस हा पक्ष बहुमताने विजयी झाला. त्यानंतर या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून विरोधी पक्ष भाजपच्या कार्यकर्त्यावर प्रचंड अत्याचार करण्यात आले. अनेक कार्यकर्त्यांची हत्या करण्यात आली, तसेच महिलांवर बलात्कार करण्यात आले. त्यांची घरे आणि दुकाने यांना आग लावण्यात आली. त्यामुळे सहस्रो हिंदूंनी घरदार सोडून शेजारी राज्यांत आश्रय घेतला. या हिंसाचाराच्या पार्श्‍वभूमीवर न्यायालयाने बंगाल सरकारला पीडितांना हानीभरपाई देण्याचा आदेश दिला होता, तसेच ही भरपाई थेट पीडितांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यास सांगितले होते; परंतु त्याची कार्यवाही करण्यात आली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने अप्रसन्नता व्यक्त केली.
२. या हिंसाचाराच्या प्रकरणी ‘एन्.एच्.आर्.सी.’ समितीच्या शिफारसी स्वीकारल्यानंतर न्यायालयाच्या देखरेखीखाली केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून (सीबीआयकडून) अन्वेषण करण्याचा, ३ आय.पी.एस्. पोलीस अधिकार्‍यांचे एक विशेष अन्वेषण पथक (एस्आयटी) नेमण्याचा, तसेच सीबीआय आणि एस्.आय.टी. यांना त्यांचे अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला होता.