चीनची आर्थिक दादागिरी !
संपादकीय
साम्यवादी चीनने इतरांना साहाय्य करण्याच्या नावाखाली जगातील अनेक देशांना कर्जवाटप केले आहे आणि करत आहे. कोरोना महामारीचे संकट निर्माण करण्यास चीनच कारणीभूत आहे, हे जगजाहीर आहे. चीनने या संकटाद्वारे अनेक देशांना देशोधडीला लावले आहे. अनेकांचे रोजगार हिरावून घेतले आहेत. सहस्रो उद्योगधंदे, आस्थापने बंद पडली आहेत. एकूणच चीनमुळे जगावर मोठे संकट निर्माण झाले आहे. चीनने त्याच्या शेजारील कित्येक देशांशी सीमावाद निर्माण केला आहे. या चीनने जगाला आर्थिक संकटात लोटण्यासाठी आणखी एक खेळी खेळल्याचे लक्षात येत आहे.
‘वन बेल्ट वन रोड’मागील सत्य !
चीन सध्या जगातील अनेक देशांमध्ये पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गुंतवणूक करत आहे. चीनच्या मध्यवर्ती बँकेने १३ सहस्रांहून अधिक पायाभूत प्रकल्पांना कर्जपुरवठा केला आहे. चीनची गुंतवणूक थोड्याथोडक्या नव्हे तर १६५ देशांमध्ये आहे. ८४३ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स एवढे अवाढव्य कर्जवाटप चीनने जगभरात केले आहे. हे कर्ज आजवर अमेरिका आणि अन्य देश यांनी दिलेल्या कर्जाच्या दुप्पट आहे. अधिक प्रमाणात गुंतवणूक ही चीनच्या ‘वन बेल्ट वन रोड’ (ओबोर) या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात आहे. हा प्रकल्प म्हणजे आशिया, आफ्रिका आणि युरोपातील देश यांना जोडणारा रस्ता असे चीन वर्णन करत आहे. असे असले, तरी आफ्रिकेतील गरीब देश, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत काही आशियाई देश यांच्यासाठी ती अडचण निर्माण झाली आहे. ‘अतिशय दुर्गम भागात रस्ते बांधून देतो’, असे सांगून कर्जही उपलब्ध करून द्यायचे आणि त्या भागात कामाच्या निमित्ताने वावरतांना त्या देशातील माहिती गोळा करायची. अर्थात् संबंधित देशांवर लक्ष ठेवायचे, हा चीनचा डाव आहे. चीनच्या बँका या प्रकल्पासाठी चढ्या व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करून देतात. त्यावरील व्याजातून नफा कमावला जातो. यातून संबंधित देशाचे कंबरडे मात्र मोडले जाते. यापूर्वी अमेरिका आणि युरोपियन देश कर्ज उपलब्ध करून द्यायचे; मात्र चीनची नीती आक्रमक आहे. चीनची महासत्ता होण्याची महत्त्वाकांक्षा आहे. त्यासाठी तो काहीही करू शकतो.
श्रीलंकेची अवस्था बिकट
चीनने श्रीलंकेला ५ अब्ज अमेरिकन डॉलरचे कर्ज दिले आहे. त्याची परतफेड करतांना श्रीलंकेची दमछाक झाली असून तेथे आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. श्रीलंकेकडे पैसे नाहीत. त्याने चीनला हंबनटोटा बंदर विकसित करण्यासाठी दिले आहे. बंदराचा वापर चीन ९९ वर्षे भाडेतत्त्वावर करणार आहे. तसेच हे बंदर कह्यात घेऊन भारताला शह देण्याचा चीनचा डाव आहे. तसे तो करतही आहे. श्रीलंकेत चीनविरुद्ध जनतेत रोष आहेच. चीनच्या या कर्जविळख्यामध्ये लाओस, व्हेनेझुएला यांसारखे गरीब देश पुरते अडकले आहेत.
पाकमध्ये अडचण
चीनने पाकमध्ये ५० अब्ज डॉलरहून अधिक रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. एका दृष्टीने एवढ्या गुंतवणुकीमुळे पाक हा चीनचा गुलाम देश बनला आहे. चीनने काही दान म्हणून एवढी रक्कम उधळलेली नाही. कधी व्याजाच्या स्वरूपात, तर कधी पाकला भारताविरुद्ध स्वत:ला हवे तसे निर्णय घेण्यास भाग पाडून चीन या साहाय्याचे मोल वसूल करणार आहे. ‘चीनमध्ये उघूर मुसलमानांवर होणार्‍या अत्याचारांविषयी पाकसह जगभरातील मुसलमान आवाज का उठवत नाहीत ?’, याचे एक उत्तर चीन त्या देशांमध्ये करत असलेली आर्थिक गुंतवणूक हेसुद्धा असू शकते.
चीनचा विस्तारवाद !
‘चीन-पाक इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ या प्रकल्पाचा रस्ता पाकव्याप्त काश्मीरमधून जात असल्याने भारताने त्यास विरोध केला आहे; मात्र चीनने भारताच्या या विरोधाला काडीचीही किंमत दिलेली नाही. चीनने ओबोर प्रकल्पान्वये भारताला घेरण्याची योजनाच आखली असून तज्ञांच्या मते हा प्रकल्प भारतासाठी धोकादायक आहे. त्यामुळे ओबोर प्रकल्पाला भारताने पूर्वीपासून विरोध केला आहे.
ओबोर हा बहुराष्ट्रीय प्रकल्प असल्याचे चीन म्हणत असला, तरी त्याची आंतरराष्ट्रीय व्यासपिठावर मांडणी करणे, प्रकल्पाच्या चांगल्या-वाईट परिणामांविषयी चर्चा करणे, प्रकल्पाची उद्दिष्टे, अन्य तपशील यांविषयी कुठलीही चर्चा चीनने न करता हा प्रकल्प दामटवला आहे. गरीब देशांवर हा प्रकल्प लादण्याचा प्रयत्न केला आहे. स्वत:च्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग कायम ठेवण्यासाठी चीन गुंतवणुकीच्या संधी शोधत आहे आणि या प्रकल्पाकडे सोन्याची अंडी देणार्‍या कोंबडीप्रमाणे तो पहात आहे. ‘हा प्रकल्प अनेक देशांना कर्जबाजारी करून सोडेल’, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
अमेरिकेने दिलेले कर्ज हे त्या त्या देशातील केंद्र सरकारने दिलेल्या कर्जाच्या अगदी काही प्रमाणात असते, त्यावरील व्याजदरही अल्प असतो, तर चीनचे कर्ज थेट म्हणजे एखाद्या प्रकल्पात ७० ते ८० टक्के एवढेही असते, तसेच व्याजदर अधिक असतो. या प्रकल्पाविषयी संबंधित देशाला तपशिलात माहिती दिली जात नाही. कर्जाच्या अटी जाचक असल्याने कर्जफेड करणे अशक्य झाल्यावर चीनने लाओस देशाच्या ऊर्जा प्रकल्पाचाच ताबा घेतला. याप्रमाणे गरीब देश चीनच्या जाळ्यात हळूच ओढले जात आहेत. या विषयातील तज्ञ म्हणतात की, चीन कोणताही करार करतांना स्वार्थ अधिक पहातो. आक्रमक धोरणे ठेवून करार केला जातो. स्वत:च्या विस्तारवादी धोरणाला अनुकूल वागूनच चीन पावले उचलतो. जगातील शक्तीशाली ‘जी ७’ देशांनी एकत्र येऊन आर्थिक गट स्थापन करून चीनला टक्कर देण्याचा प्रयत्न केला आहे. भारतानेही चीनच्या प्रकल्पांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विरोध करून चीनचे खरे स्वरूप उघड करावे, ही भारतियांची अपेक्षा आहे.