कृषी कायदा विरोधकांचा भांडाफोड !
संपादकीय
कृषी कायद्याचा लाभ अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी घेतला, तर कायदे आपोआप सिद्ध होतील !
‘महामार्ग कायमस्वरूपी कह्यात घेऊ शकत नाही’, अशा शब्दांत देहली उच्च न्यायालयाने देहलीच्या महामार्गावर आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांना फटकारले आहे. त्याचसमवेत केंद्र आणि राज्य सरकारांना वाहतुकीची समस्या सोडवण्याचे निर्देश दिले आहेत. एका सामान्य महिलेने आंदोलनाने होणार्‍या वाहतूककोंडीच्या अडचणीमुळे केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने कथित शेतकर्‍यांना चांगलेच फैलावर घेतले. ‘हेच शासन किंवा प्रशासन यापूर्वी का करू शकले नाही ?’, असा प्रश्न निर्माण होतो. भारताच्या राजधानीतील आणि देशातील सर्वांत मोठा महामार्ग दीड वर्ष अशा प्रकारे अडून रहाणे, हे काही चांगले लक्षण नव्हे. ‘कोरोनाच्या काळात सर्वांवर बंदी आली; पण या आंदोलकांवर बंदी कशी आली नाही ?’, हेसुद्धा एक मोठे आश्चर्यच आहे. या काळात रस्त्यावर फिरणार्‍यांनी पोलिसांचे दंडुके खाल्ले, ते दंडुके आंदोलनकर्त्यांना कसे बसले नाहीत ? दळणवळण बंदीत रस्ते ओस पडले; पण ‘आंदोलकांमध्ये कोरोनाचा संसर्ग कसा झाला नाही ?’, हा संशोधनाचा एक विषय आहे. शाहिनबाग आंदोलनाच्या वेळीही ‘रस्त्यावर अशा प्रकारे आंदोलन करून कर भरणार्‍या लोकांच्या दळणवळणाच्या अधिकारावर गदा आणण्याचा अधिकार आंदोलकांना नाही’, असे न्यायालयाने सांगितले होते.
कृषी कायदेविरोधकांचा पोकळपणा !
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उघडपणे काही सूत्रे सांगून अनेकदा विरोधकांची बोलती बंद केली आहे. मोदी लोकसभेच्या भाषणात म्हणाले, ‘‘हा कायदा ‘पर्याय’ आहे, ‘बंधनकारक’ नाही, तर विरोध का होत आहे ? जो कायदा ‘लादला’ जातो, त्याला विरोध होऊ शकतो; परंतु शेतकर्‍यांपुढे ‘मालाच्या विक्रीसाठी कुठे जावे’, हा पर्याय उपलब्ध असतांना विरोध कशासाठी आहे ?’’ हे कायदे आणण्यासाठी पूर्वीच्याच सरकारच्या नेत्यांनी मागण्या केल्या होत्या. तशी आश्वासनेही शेतकर्‍यांना दिली होती. आता भाजपचे सरकार आल्याने तेच नेते या कायद्याला विरोध करत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी पूर्वी केलेल्या या कायद्याच्या मागणीविषयीचे पुरावे माध्यमांमध्ये दाखवले गेले होते. ‘कायद्यामधील कोणते सूत्र वगळायचे किंवा पालटायचे त्याविषयी सांगा’ असे सरकारने सांगितल्यावर त्याविषयी विरोधकांकडून गेल्या दीड वर्षात काहीच ठोस सांगितले जात नाही. हे आणखी एक सूत्र हा विरोध पोकळ असल्याचे सिद्ध करते. सरकारने अनेक वेळा बोलावूनही कृषी कायद्यांना विरोध करणारे नेते सरकारच्या बैठकांना उपस्थित रहात नाहीत. वरील सर्व कारणांमुळे पंतप्रधान मोदी ‘या कायद्याचा विरोध म्हणजे केवळ राजकीय स्वार्थ’ असल्याचे जे वारंवार सांगत आहेत, त्याला पुष्टी मिळते. त्यामुळेच २७ सप्टेंबरला केलेले ‘भारत बंद’ आंदोलन केवळ २ राज्यांतील काही भागांपुरतेच सीमित राहिले. या आंदोलनाला पंजाब आणि उत्तरप्रदेश येथील येणार्‍या विधानसभा निवडणुकांना डोळ्यांसमोर ठेवून विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिल्याने या किसान आंदोलनामागचे राजकारणही उघड होत आहे.
आंदोलनाला विदेशातील खलिस्तानवादी पैसे पुरवत असल्याची पोलखोल समाजमाध्यमातून यापूर्वीच झाली आहे. या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाविषयी विविध समाजवादी नेते आणि तथाकथित बुद्धीवादी चर्चासत्रात बोलतात. त्या नेत्यांची कोणत्याही प्रकारची शेतीशी संबंधित पार्श्वभूमी नसते, तर ‘सरकारविरोधक’ हीच त्यांची ओळख असते.
झालेली हानी आंदोलकांकडून भरून घ्या !
शेतकर्‍यांच्या या आंदोलनामुळे भारताला आतापर्यंत प्रतिदिन साडेतीन सहस्र कोटी रुपयांची हानी होत आहे. शेकडो आस्थापने बंद झाली आहेत आणि कित्येक होण्याच्या मार्गावर आहेत. देहलीत पोचायला जिथे २० मिनिटे लागतात तिथे अडीच घंटे लागत असल्याने होणारी हानी वेगळीच आहे. विना चामड्यांच्या पादत्राणांच्या उत्पादनांपैकी ७० टक्के उत्पादन देहली शेजारील सिंधु गावात होते, ज्याच्या वेशीवर हे आंदोलन चालू आहे. आंदोलनामुळे हे उत्पादन आता १० टक्क्यांवर आले आहे. ‘ही हानी आंदोलकांकडून भरून घेतली पाहिजे’, अशी मागणी कुणी सरकारकडे केली, तर ती चूक नव्हे. गाजीपूर महामार्गाची या आंदोलकांनी मोठी हानी केली आहे. देशातील सर्वांत मोठ्या महामार्गांची फलनिष्पत्ती न्यून होऊन तो शेतकर्‍यांच्या तंबूवजा झोपड्यांनी भरला आहे.
शेतकरी आंदोलनाचा शेवट कधी ?
आतापर्यंत अनेक चर्चांच्या फैरी झडल्या; पण या शेतकर्‍यांच्या तथाकथित नेत्यांचे समाधान झाले नाही. या कायद्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांसमवेत अन्य खासगी आस्थापनांनाही शेतकर्‍यांकडून धान्य खरेदी करण्याचा अधिकार रहाणार आहे, तसेच शेतकर्‍याला हवे तिथे त्याचे धान्य किंवा भाज्या विकण्याचा अधिकार रहाणार आहे. त्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील दलालांच्या भ्रष्टाचाराला आळा बसणार आहे. रिलायन्ससारखी आस्थापने सर्व लाभ घेणार असल्याची भीती असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. ‘शेतकर्‍यांना कायमस्वरूपी चांगला भाव मिळणार नाही’, असे त्यांचे म्हणणे आहे; परंतु सरकार मालाचा बाजारभाव काढतच रहाणार आहे, असे वारंवार सांगत असूनही त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. खासगी आस्थापनांमुळे स्पर्धा वाढणार आहे, ती धान्य व्यापार्‍यांना नको आहे. त्यामुळे आंदोलनकर्ते शेतकरी आहेत कि व्यापारी आहेत, हाही एक अभ्यासाचा विषय आहे. यावर्षी आतापर्यंत सर्व मर्यादा तोडणारी खरेदी शेतकर्‍यांकडून केंद्र शासनाने केली आहे. जर सामान्य शेतकरी सरकारच्या विरोधात असता, तर सरकारला अशा प्रकारे धान्य विकले गेले असते का ? तूर्तास विरोधकांपुढे सरकारचे हात बांधल्यासारखे झाले आहेत. या कायद्याचा लाभ अधिकाधिक शेतकरी जसे घेतील, तेव्हाच हे आंदोलन निरर्थक असल्याचे आपल्याआपण सिद्ध होईल. त्यामुळे कायद्याचा लाभ अधिकाधिक शेतकर्‍यांनी करून घेणे, हीच या आंदोलकांना मोठी चपराक असेल, असेच सध्या तरी वाटत आहे.