अमरावती येथे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या वतीने जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी चालू !

अमरावती – येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारमधील ‘जलयुक्त शिवार योजने’ची खुली चौकशी चालू केली आहे. यात राज्यातील एकूण ९२४ कामांचा समावेश असून अमरावती परीक्षेत्रातील एकूण १९८ कामांचा समावेश आहे. ही सर्व कामे वर्ष २०१४ ते २०१९ मधील आहेत. येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला याविषयीचे आदेश प्राप्त झाले आहेत.

चौकशीसाठी ९ सदस्यांची समिती सिद्ध !

‘‘जलयुक्त शिवार योजने’ची चौकशी करण्यात यावी’, अशी याचिका अर्थतज्ञ एच्.एम्. देरसडा यांनी उच्च न्यायालयात प्रविष्ट केली होती. याचिकेवर सुनावणी करतांना न्यायालयाने ‘जलयुक्त शिवार योजने’ची चौकशी करण्याचा आदेश दिला होता, तसेच महालेखापरीक्षकांनीही ‘या योजनेच्या कामात अनियमितता आहे’, असे ताशेरे ओढले होते. त्यामुळे या योजनेअंतर्गत असलेल्या प्रकल्पांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने ९ सदस्यांची समिती सिद्ध केली होती. या समितीने गोपनीय अहवाल दिल्यानंतर आता राज्यातील ९२४ कामांची चौकशी चालू केली आहे.

चौकशी समितीने ठेवलेला ठपका !

‘जलयुक्त शिवार योजने’च्या कामांमध्ये पाण्याची क्षमता कागदोपत्री अल्प करून कामे संमत करून घेतली आहेत, तसेच खोटे अहवाल सिद्ध करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात झालेल्या कामांविषयी कंत्राटदाराला अधिक पैसे दिले आहेत. लोकसहभागातून करायची कामे कंत्राटदाराकडून करून घेण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले, तसेच ‘ई निविदा’ प्रकरणात प्रक्रिया राबवण्यातही गोंधळ झाला आहे. ‘ठराविक कंत्राटदारांना समोर ठेवून कामे करण्यात आली आहेत’, असा ठपकाही ठेवण्यात आला होता. आवश्यकता नसतांना जलसंधारण योजनेत ‘जेसीबी’ने आणि ‘पोकलेन’सारख्या यंत्रणेच्या वतीने बेसुमार खोदाई झाली होती. ‘प्रत्यक्षात पहाणी अहवालात अनेक कामे पूर्ण नाहीत’, असा ठपका ठेवला आहे.

काय होती ‘जलयुक्त शिवार योजना’ ?

टंचाईमुक्त महाराष्ट्र साकारण्यासाठी राज्यात एकात्मिक पद्धतीने ‘जलयुक्त शिवार अभियान’ राबवले जात होते. तत्कालीन भाजप सरकारने ५ डिसेंबर २०१४ या दिवशी स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे या अभियानाची घोषणा केली होती. ‘‘जलयुक्त शिवार अभियान’ कार्यक्रम हा शासनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे’, असे सरकारने वेळोवेळी घोषित केले होते. पावसाचे पाणी गावाच्या शिवारातच अडवणे, भूगर्भातील पाणी पातळीत वाढ करणे, राज्याच्या सिंचन क्षेत्रात वाढ करून शेतीसाठी संरक्षित पाणी आणि पाण्याच्या वापराची कार्यक्षमता यांत वाढ करणे, सर्वांना पुरेसे पाणी उपलब्ध करण्याची शाश्वती निर्माण करणे, पाणी साठवण क्षमता निर्माण करणारी नवीन कामे हाती घेणे, असे ‘जलयुक्त शिवार अभियाना’चे प्रमुख उद्देश होते.