गुजरात राज्याकडून अधिक लाभाच्या अटी टाकल्याने नदीजोड प्रकल्पात अडचणी ! – जयंत पाटील, जलसंपदामंत्री
संभाजीनगर – नदीजोड प्रकल्पांविषयी आम्ही चर्चा करत आहोत. या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र आणि गुजरात या राज्यांत ‘समजुतीचा करारनामा’ (एम्.ओ.यू) होणे आवश्यक आहे; मात्र गुजरात सरकार स्वतःचा लाभ अधिक होईल अशाच अटी-शर्ती घालत आहे. त्यामुळे ‘एम्.ओ.यू.’ होत नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाचे काम सध्या फारसे होत नाही, अशी माहिती जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी २६ सप्टेंबर या दिवशी येथे दिली.
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री कराड यांनी ‘या कामासाठी ४० सहस्र कोटी रुपये लागणार असून राज्याने प्रस्ताव द्यावा’, असे आढावा बैठकीत सांगितले होते. याविषयी विचारले असता जयंत पाटील म्हणाले, ‘‘गुजरातमध्ये भाजपचे सरकार आहे, तसेच केंद्रातही त्यांचेच सरकार आहे. ते आता केंद्रात मंत्री असल्यामुळेच त्यांनीच याविषयी पुढाकार घ्यावा. त्यामुळे यामध्ये आणखी गती येण्यास साहाय्य होऊन महाराष्ट्राचा लाभ होईल. नदीजोड कार्यालय संभाजीनगर येथे हलवण्याविषयी कुठलीही चर्चा नाही. नांदेड येथून वाहून जाणार्‍या पाण्याविषयी तेलंगणा राज्य प्रतिसाद देत नाही; मात्र आम्ही तेलंगणा राज्याशी चर्चा करू.
जलसंपदा विभागात भरतीचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे !
जयंत पाटील म्हणाले की, जलसंपदा विभागातील रिक्त पदांचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे. त्यादृष्टीने अभियंत्यांच्या जागा भरण्यात येणार आहेत, तसेच इतर कर्मचारी बाहेरील आस्थापनांकडून कंत्राटाद्वारे (आऊटसोर्स) घेण्याविषयी वित्त विभागात चर्चा चालू आहे. पाणी वाटप करण्यासाठी हे कर्मचारी घेतले जातील. वाल्मी संस्था सध्या जलसंपदा आणि जलसंधारण यांच्या माध्यमातून संयुक्तरित्या चालवण्याचा निर्णय झाला आहे.
जायकवाडीच्या कालव्याच्या दुरुस्तीसाठी जागतिक बँकेकडून निधी मिळवणार !
मराठवाड्यातील सर्वांत मोठा जायकवाडीच्या प्रकल्पातील दोन्ही कालवे खराब झाले आहेत. त्यामुळे जागतिक बँकेकडून यासाठी निधी मिळवण्यात येणार आहे. त्यासाठी नोव्हेंबरअखेर विकास आराखडा सिद्ध करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सर्व भागाला शेवटपर्यंत पाणी मिळेल या पद्धतीने कालवा दुरुस्तीचे नियोजन करण्यात येणार आहे, असे जयंत पाटील यांनी सांगितले.