११ वर्षांनी जागे होणारे जम्मू-काश्मीरचे प्रशासन !

‘जम्मू-काश्मीर राज्यात दगडफेक करणार्‍यांना सरकारी नोकरी मिळणार नाही, तसेच पारपत्रही देण्यात येणार नाही, असा निर्णय प्रशासनाकडून घेण्यात आला आहे. याविषयीचा आदेश जारी करण्यात आला आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये वर्ष २०१० पासून दगडफेकीच्या घटना चालू झाल्या आहेत.’