गोव्यात संचारबंदीच्या संदर्भातील चित्र अस्पष्ट : धार्मिक स्थळांचे व्यवस्थापन संभ्रमात !

पणजी – गोव्याच्या जिल्हा प्रशासनाचा कोरोनाविषयक मार्गदर्शक तत्त्वांविषयीचा आदेश २० सप्टेंबर २०२१ या दिवशी संपुष्टात आला आहे. जिल्हा प्रशासनाने या आदेशाचे नूतनीकरण न केल्याने भारतीय दंड संहितेचे १४४ कलम गैरलागू ठरले आहे. २० सप्टेंबर २०२१ पासून धार्मिक स्थळे, व्यायामशाळा, क्रीडा संकुल, उपाहारगृहे इत्यादींवरील निर्बंध हटवले गेले आहेत, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकार्‍याने दिली; मात्र १४४ कलम हटवल्याविषयीची माहिती देणारे परिपत्रक काढले गेले नसल्याने धार्मिक स्थळांचे व्यवस्थापन आणि उपाहारगृहांचे मालक यांच्यात संभ्रम निर्माण झाला आहे. १४४ कलमाच्या अंतर्गत धार्मिक स्थळांमध्ये १५ लोकांनाच प्रवेश देण्यात येत होता. व्यायामशाळा ५० टक्के क्षमतेने चालवण्याची अनुमती होती. तसेच उपाहारगृहे आणि मद्याची दुकाने रात्री ११ पर्यंत ५० टक्के क्षमतेने चालवण्याची अट घालण्यात आली होती.

राज्य आपत्कालीन व्यवस्थापन समितीच्या सदस्य सचिवांनी १९ सप्टेंबर २०२१ या दिवशी १४४ कलमाच्या बदल्यात नवा आदेश काढला आणि कॅसिनो, चित्रपटगृहे, सभागृहे, नदी परिभ्रमण बोट, जलक्रीडा स्थळ आणि मनोरंजन उद्यान इत्यादींवरील निर्बंध चालू ठेवले होते; मात्र या आदेशात धार्मिक स्थळे, व्यायामशाळा, क्रीडा संकुल, मद्याची दुकाने आणि उपाहारगृहे  यांमध्ये लोकांच्या उपस्थितीविषयी निर्बंधांचा उल्लेख केला नव्हता.

मे मासात गोव्यात कोरोना महामारीचे रुग्ण आढळण्याचे प्रतिदिनचे प्रमाण २ सहस्रांपर्यंत पोचले होते, तर प्रतिदिनची मृतांची संख्या ४० वर पोचली होती. त्यामुळे कोरोना नियंत्रणात आणण्याच्या दृष्टीने ९ मेपासून प्रतिसप्ताह १४४ कलमाच्या अंतर्गत कोरोनाशी संबंधित निर्बंध लागू करण्यात येत होते. याविषयीचा अखेरचा आदेश १२ सप्टेंबर २०२१ या दिवशी २० सप्टेंबरला सकाळी ७ वाजेपर्यंत काढण्यात आला होता. १४४ कलमाच्या अंतर्गत लागू  करण्यात आलेले निर्बंध २ मासांच्या पुढे वाढवण्याचा अधिकार सरकारला असतो; मात्र सरकार हे निर्बंध ६ मासांच्या पुढे वाढवू शकत नाही. ९ सप्टेंबरला ही ६ मासांची मुदत संपुष्टात आली आहे.