सर्वोच्च न्यायालय ‘पेगासस’ हेरगिरी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तज्ञांची समिती स्थापन करणार !
काय आहे ‘पेगासस’ ?‘पेगासस’ या संगणकीय प्रणालीला इस्रायलचे आस्थापन ‘एन्.एस्.ओ. ग्रूप’ने विकसित केले आहे. हे एक ‘स्पायवेअर’ आहे. म्हणजेच याचा उपयोग कुणाचीही हेरगिरी करण्यासाठी करता येऊ शकतो. ‘हे स्पायवेअर कुणीही विकत घेऊ शकत नाही. आम्ही केवळ सरकारसमवेत काम करतो’, असा आस्थापनाचा दावा आहे. याचा वापर मॅक्सिको आणि पनामा या देशांच्या सरकारांकडून केला जात आहे. अहवालानुसार या ‘स्पायवेअर’चे ४० देशांमधील ६० ग्राहक आहेत. आतंकवाद आणि गुन्ह्यांचे अन्वेषण करण्यासाठी या ‘स्पायवेअर’चे साहाय्य होते. |
नवी देहली – ‘पेगासस’ हेरगिरी प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय या आठवड्यात एक समिती स्थापन करू इच्छित आहे. याविषयीचा आदेश पुढील आठवड्यापर्यंत येऊ शकतो. तांत्रिक तज्ञांच्या समितीतील नावे लवकरच अंतिम केली जातील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
A Bench headed by Chief Justice of India NV Ramana said that it wanted to pass the order this week#SupremeCourt #PegasusSnoopgate https://t.co/QuiCpOrxuJ
— DNA (@dna) September 23, 2021
१. न्यायालयाने सांगितले की, काही तज्ञांना समितीमध्ये भाग घेण्यासाठी संपर्क साधण्यात आला आहे; परंतु त्यांपैकी बरेच जण वैयक्तिक कारणांमुळे समितीमध्ये भाग घेऊ शकत नाहीत.
२. यापूर्वी केंद्र सरकारकडून असे सांगितले गेले होते की, या संपूर्ण प्रकरणाची तज्ञ समिती स्थापन करून चौकशी केली जाऊ शकते. आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमाने दावा केला होता की, भारत सरकारने इस्रायली ‘स्पायवेअर’च्या आधारे देशातील अनेक राजकारणी, पत्रकार आणि देशातील इतर वलयांकित लोक यांची हेरगिरी करण्यात आली होती; मात्र, केंद्र सरकारने हे आरोप निराधार असल्याचे म्हटले आहे. या लोकांमध्ये काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी, निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर आणि इतर नेते, अनेक पत्रकार आणि काही केंद्रीय मंत्र्यांची नावे होती.