मैसुरू (कर्नाटक) येथील महादेवम्मा मंदिर पाडल्याच्या विरोधात विहिंप आणि बजरंग दल यांचे सरकारच्या विरोधात आंदोलन !
विरोधानंतर मुख्यमंत्र्यांकडून राज्यातील मंदिरांवरील कारवाई थांबवण्याचा आदेश !
|
बेंगळुरू (कर्नाटक) – प्रशासनाकडून राज्यातील हिंदूंची मंदिरे अनधिकृत असल्याचे सांगून पाडली जात आहेत. विश्‍व हिंदु परिषद आणि बजरंग दल यांनी याचा विरोध केला आहे. मैसुरू जिल्ह्यामध्ये नंजनगुडू तालुक्यातील जुने महादेवम्मा मंदिर पाडल्याचा निषेध म्हणून विहिंप आणि बजरंग दल यांच्याकडून राज्यातील भाजप सरकारच्या विरोधात आंदोलन करण्यात आले. या संघटनांनी मंदिर पुन्हा बांधण्याची, तसेच मंदिर पाडण्यास उत्तरदायी असणारे तहसीलदार आणि अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. (अशी मागणी का करावी लागते ? – संपादक) विहिंपचे स्थानिक सचिव एम्.बी. पुराणिक यांनी म्हटले की, सरकारने चूक केली असल्याने तिला सुधारले पाहिजे. मंदिर पाडण्याचा आदेश राज्याच्या मुख्य सचिवांकडून देण्यात आला होता. यात म्हटले होते की, राज्यातील सर्व अवैध धार्मिक स्थळे पाडण्यात यावी. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सचिवांनी हा आदेश दिला होता. प्रत्यक्षात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामध्ये वर्ष २००९ पूर्वी बांधलेली मंदिरे पाडू नयेत, असा उल्लेख आहे. या वादामुळे राज्याचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी हस्तक्षेप करून पुढील आदेश येईपर्यंत राज्यभरातील मंदिरे पाडण्याचे थांबवण्याचा आदेश प्रशासनाला दिला आहे. (असा केवळ आदेश देऊन न थांबता ती पाडण्यास उत्तरदायी असणार्‍यांवर कारवाई करा ! – संपादक)
#BIGNEWS: VHP & Bajrang Dal stage a protest at Mysuru Bank Circle in Bengaluru protesting against violence at KG Halli and DJ Halli on Tuesday evening. pic.twitter.com/2Hnrwq2RxZ
— News9 (@News9Tweets) August 13, 2020
मंदिरे पाडणे चुकीचे ! – माजी मुख्यमंत्री येडिपुरप्पा
मैसुरू येथील मंदिर पाडणे चुकीचे होते. कोणत्याही कारणास्तव घाईगडबडीमध्ये मंदिरे तोडू नयेत. हे योग्य नाही. मुख्यमंत्र्यांनी ‘घाईगडबीत मंदिरे तोडू नयेत’, अशा सूचना आधीच दिल्या आहेत. कोणतेही मंदिर पाडण्यापूर्वी लोकांचे मत घेतले पाहिजे, असे राज्याचे माजी मुख्यमंत्री येडिरप्पा यांनी पत्रकारांशी बोलतांना सांगितले.
प्रशासनाने घाईगडबडीत मंदिर पाडले ! – भाजपचे खासदार प्रताप सिम्हा
भाजपचे खासदार प्रताप सिम्हा यांनीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मंदिर पाडण्याचा घाईघाईने निर्णय घेतल्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला दोषी ठरवले. ‘प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मंदिर पाडलेले नाही. अधिकार्‍यांनी मंदिर पाडण्याच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावला, असा आरोप सिम्हा यांनी केला.