राज्याचे प्रलंबित विषय तातडीने मार्गी लावणार ! – नीती आयोग

मुंबई – जी.एस्.टी. परतावा, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, कांजूर मार्ग मेट्रो डेपो, धारावी पुनर्विकासासाठी रेल्वेची भूमी मिळणे यांसह राज्याचे केंद्र सरकारकडे प्रलंबित असलेले प्रश्न लवकर मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करू, असे आश्वासन केंद्रीय नीती आयोगाच्या अधिकार्‍यांनी दिले आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली. या संदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि नीती आयोग यांचे अधिकारी यांची बैठक झाली.

या बैठकीत कोरोनाच्या आजारावर मात करण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांसाठी केंद्राकडून पूर्ण अनुदान मिळावे, जी.एस्.टी परताव्याची ५० सहस्र कोटी रुपये थकबाकी मिळावी, पेट्रोल आणि डिझेल यांच्यावरील वाढवलेल्या सेसच्या माध्यमातून मिळालेल्या उत्पन्नातील काही वाटा राज्याला मिळावा, रेल्वेची ४५ एकर भूमी धारावी पुनर्विकासासाठी मिळणे, कांजूरमार्ग येथे मेट्रो डेपो उभारणीसाठी भूमी मिळावी, पुणे मेट्रोचा विस्तार, ठाणे मेट्रो सर्क्युलर मेट्रो, नाशिक मेट्रो निओ प्रकल्प, पुणे नाशिक दुहेरी रेल्वे मार्ग, नागपूर मेट्रो रेल्वे विस्तार, ६४ खासगी खारजमीन विकास योजनेसाठी सी.आर्.झेड. नियमावलीत पालट करणे, मुंबई, पुणे आणि इतर शहरांत ई-बसेस, लहान बंदरांच्या विकासाचा राज्यांचा हक्क कायम ठेवणे, उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन योजनेत ‘ॲडव्हान्स्ड’ केमिकल सेल बॅटरी उत्पादनासाठी साहाय्य करणे, कोळशाच्या मूल्यामधील तफावत दूर करण्यासाठी कोळसा नियंत्रक प्राधिकरण स्थापन करणे, प्रधानमंत्री आवास योजनेत शहरी भागात घरे बांधण्यासाठी केंद्राचा वाटा देणे आदी विषयांवर या वेळी चर्चा करण्यात आली.

दिघी बंदर औद्योगिक परिसरात सर्व सुविधांयुक्त शहर उभारण्यासाठी केंद्राकडून ३ सहस्र कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी माहिती नीती आयोगाचे विशेष कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत यांनी या वेळी दिली.