संपूर्ण विचार करूनच अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतल्याने याला कुणाचा विरोध असण्याविषयी माहिती नाही ! – अशोक चव्हाण, मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम खाते

ओबीसी राजकीय आरक्षण प्रकरण

नागपूर – ‘संपूर्ण विचार करूनच राज्य सरकारने ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पुन्हा बहाल करण्यासाठी २ अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे याला कुणाचा विरोध का असावा ? हे मला अजूनपर्यंत समजले नाही’, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी १६ सप्टेंबर या दिवशी पत्रकारांशी बोलतांना दिली.

१५ सप्टेंबर या दिवशी जालना येथे एका तरुणाने मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही म्हणून आत्महत्या केली आहे. यावर प्रतिक्रिया देतांना अशोक चव्हाण पुढे म्हणाले की, ही अतिशय दुर्दैवी घटना आहे. आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर आपल्याकडे फारच अल्प पर्याय शिल्लक आहेत. ज्या वेळी आरक्षणाचा हा विषय संसदेपुढे आला होता, त्या वेळी आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकली असती, तर आरक्षण सहज आणि सोप्या पद्धतीने मिळाले असते; मात्र केंद्र सरकारने या कामात साहाय्य केले नाही, असा आरोप त्यांनी केला.