विशाळगडावरील अतिक्रमणे हटवण्याचा जिल्हाधिकार्‍यांचा आदेश !
कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकार्‍यांची ‘विशाळगड रक्षण आणि अतिक्रमणविरोधी कृती समिती’सह बैठक
कोल्हापूर, १६ सप्टेंबर (वार्ता.) – विशाळगडावर झालेले अतिक्रमण हटवण्याच्या दृष्टीने कायदेशीर अभ्यास करून पुरातत्व खाते आणि अन्य संबंधित खाते यांनी अतिक्रमण केलेल्यांना नोटिसा द्याव्यात; गडावरील मंदिरांकडे झालेले दुर्लक्ष आणि त्यांची पडझड हे गंभीर असून यासंदर्भात काय करता येईल, तेही पहावे; गडाचे पावित्र्य राखण्याच्या दृष्टीने गडावर मांस आणि मद्य यांची विक्री होणार नाही, या संदर्भात प्रशासकीय पातळीवर प्रयत्न व्हावेत, असे आदेश कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी श्री. राहुल रेखावार यांनी प्रशासनाला दिले.
‘विशाळगड रक्षण आणि अतिक्रमणविरोधी कृती समिती’ने विशाळगडावरील अतिक्रमणाच्या संदर्भात राज्यव्यापी आंदोलन केले होते. यासह वेळोवेळी शासनाला निवेदने देण्यात आली होती. या संदर्भात पाठपुरावा घेण्यासाठी १३ सप्टेंबरला जिल्हाधिकार्‍यांची भेट घेतली असता त्यांनी १६ सप्टेंबर या दिवशी बैठक घेण्याचे निश्चित केले. १६ सप्टेंबरला दुपारी २.३० वाजता जिल्हाधिकारी श्री. रेखावार यांच्या उपस्थितीत वन विभागाचे अधिकारी, पुरातत्व विभागाचे पुणे येथील साहाय्यक संचालक श्री. विलास वहाणे, कोल्हापूर वस्तूसंग्रहालयाचे श्री. मिलिंद कवितकर, शाहूवाडी गटविकास अधिकारी, शाहूवाडीचे तहसीलदार श्री. गुरु बिरासदार आणि पन्हाळ्याचे तहसीलदार श्री. सुधीर सोनवणे यांची ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत जिल्हाधिकार्‍यांनी हे आदेश दिले.
या बैठकीसाठी ‘विशाळगड रक्षण आणि अतिक्रमणविरोधी कृती समिती’चे प्रवक्ते श्री. सुनील घनवट, कृती समितीचे सदस्य आणि शिवसेनेचे श्री. किशोर घाटगे, कृती समितीचे सदस्य श्री. प्रमोद सावंत आणि श्री. बाबासाहेब भोपळे, हिंदु जनजागृती समितीचे कोकण, तथा गोवा आणि गुजरात राज्यांचे समन्वयक श्री. मनोज खाडये हे जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रत्यक्ष उपस्थित होते.
१. बैठकीत पुरातत्व खात्याने ‘अतिक्रमणाचा हा विषय आमच्या खात्याकडे येत नाही’, असे सांगत हात झटकण्याचा प्रयत्न केला; मात्र शाहूवाडीच्या तहसीलदारांनी एका पत्राद्वारे ‘अतिक्रमणाचा हा सर्व विषय पुरातत्व खात्याच्या अंतर्गत येतो’, याचे पुरावे सादर केले. यावर जिल्हाधिकारी श्री. रेखावार यांनी ‘या सर्व अतिक्रमणांचे दायित्व पुरातत्व खात्याचे असून त्यांनी संबंधित सर्वांना ३० दिवसांची नोटीस द्यावी आणि पुढील कार्यवाही चालू करावी. या संदर्भात पुरातत्व विभागाला पोलीस अथवा अन्य जे लागेल ते साहाय्य देण्यात येईल’, असे आश्वासनही दिले.
२. कृती समितीचे प्रवक्ते श्री. सुनील घनवट यांनी या कार्याला गती येण्यासाठी प्रत्येक मासाला बैठक घेऊन या बैठकीला कृती समितीलाही निमंत्रित करावे, अशी मागणी केली. तसेच त्यांनी प्रशासकीय स्तरावर ज्या काही घडामोडी आहेत, त्या कृती समितीला वेळोवेळी कळवण्यात याव्यात, तसेच जिल्हाधिकार्‍यांनी सर्व संबंधित खात्यांच्या अधिकार्‍यांना घेऊन गडाची प्रत्यक्ष पहाणीही करावी, अशाही मागण्या केल्या.
३. या वेळी कृती समितीच्या वतीने शासकीय स्तरावर नोंद नसलेल्या आणि आणखी वाढलेल्या अतिक्रमणांचे पुरावे जिल्हाधिकार्‍यांना सादर केले. या संदर्भात पुढील बैठक २० ऑक्टोबर या दिवशी सायंकाळी ६ वाजता ठरवण्यात आली आहे.