स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारला नसून निवडणूक आयोगाला आहेत !
सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्य सरकारसमोर मोठा पेच !
मुंबई – स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. ‘निवडणुका पुढे ढकलण्याचा, तसेच वेळापत्रक ठरवण्याचा अधिकार केवळ निवडणूक आयोगाला आहे. राज्य सरकारला हा अधिकार नाही’, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ‘जोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचे सूत्र मार्गी लागत नाही, तोपर्यत निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात’, अशी भूमिका सर्व पक्षांनी घेतली आहे; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या वरील निकालामुळे राज्य सरकारसमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे.
कोरोनामुळे निवडणुका घेणे शक्य नाही ! – राज्य सरकार
वाशिम, धुळे, अकोला, नंदुरबार आणि पालघर या जिल्हा परिषदांमधील आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाल्यामुळे न्यायालयाने या जिल्हा परिषदांच्या नियुक्त्या रहित केल्या होत्या. या संदर्भातील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ या दिवशी दिला होता, तसेच पुन्हा नव्याने नियुक्त्या करण्याचे आदेशही दिले होते. वरीलप्रमाणे सर्व पक्षांनी घेतलेल्या भूमिकेतून राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाला ‘कोरोनाचा संसर्ग आणि तिसर्‍या लाटेची शक्यता आहे’, असे कारण सांगत ‘निवडणूक घेणे शक्य नाही’, असे सांगितले होते.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या यांच्या पोटनिवडणुकांसाठी ५ ऑक्टोबर या दिवशी मतदान !
मुंबई – ‘धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम आणि नागपूर जिल्हा परिषदा अन् त्यांअतर्गतच्या पंचायत समित्या यांच्या पोटनिवडणुकांचा स्थगित केलेला निवडणूक कार्यक्रम पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने ५ ऑक्टोबर या दिवशी मतदान घेण्यात येणार आहे, तसेच पालघर जिल्हा परिषद आणि त्याअंतर्गतच्या रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठीही त्याच दिवशी मतदान होईल आणि सर्व ठिकाणी ६ ऑक्टोबर या दिवशी मतमोजणी होईल’, अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त यू.पी.एस्. मदान यांनी १३ सप्टेंबर या दिवशी येथे केली.