कागदी लगद्याच्या श्री गणेशमूर्तींचे निर्माते आणि विक्रेते यांच्यावर फौजदारी कारवाई करावी !

हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे संस्थापक सदस्य (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी यांचे संभाजीनगरच्या पोलीस आयुक्तांना निवेदन

संभाजीनगर – पूर्वी महाराष्ट्र सरकारने कागदी लगद्यापासून श्री गणेशमूर्ती बनवण्यास अनुमती देणारा अध्यादेश काढला होता; परंतु अशा गणेशमूर्तींचे नदी, समुद्र किंवा अन्य वहात्या पाण्यात विसर्जन केल्याने मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होईल, हे हिंदु जनजागृती समितीने पुणे येथील ‘हरित लवादा’च्या लक्षात आणून दिले. त्यानंतर लवादाने महाराष्ट्र सरकारच्या अध्यादेशाला बेमुदत स्थगिती दिली आहे. ‘हरित लवादा’चा हा आदेश देशभरात सर्वांवर बंधनकारक आहे. त्यामुळे कागदी लगद्यापासून बनवलेल्या श्री गणेशमूर्तींची निर्मिती आणि विक्री यांवर त्वरीत बंदी घालावी, तसेच अशा गणेशमूर्ती बनवणारे कारखानदार, विक्रेते अन् दुकानदार यांच्या विरुद्ध फौजदारी गुन्हे नोंदवावेत, यासाठी हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे संस्थापक सदस्य आणि उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता (पू.) सुरेश कुलकर्णी यांनी येथील पोलीस आयुक्तांना निवेदन दिले आहे. (अशी मागणी का करावी लागते ? सरकारने ते स्वत:हून करणे अपेक्षित आहे ! – संपादक)

या निवेदनामध्ये म्हटले आहे की, महाराष्ट्र सरकारने पुरोगामी लोकांना प्रसन्न करण्यासाठी ३ मे या दिवशी कागदी लगद्यापासून गणपती मूर्ती बनवण्यास एका अध्यादेशाने अनुमती दिली. ‘स्कंदपुराणा’मध्ये गणेशमूर्ती कशा असाव्या, याविषयी सविस्तरपणे शास्त्र सांगितले आहे. शिवाय सार्वजनिक ठिकाणी किंवा घरी गणेशमूर्तीची प्रतिष्ठापना करतांना ‘आपल्याकडे प्रत्यक्ष श्री गणेशच घरी आले आहेत’, असा सर्व भाविकांचा भाव आणि श्रद्धा असते. राज्य सरकारने ‘कागदी लगद्यापासून गणपतीची मूर्ती बनवल्यास प्रदूषण होत नाही’, असे परिक्षण केले नाही, तसेच सल्ला न घेताच सरकारकडून वरील अध्यादेश काढण्यात आला होता. या आदेशाला हरित लवादाने नुकतीच बेमुदत स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आता कागदी लगद्यापासून गणपती मूर्ती बनवणे, विकणे आणि त्याला प्रोत्साहित करणे, हे बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे कागदी लगद्यापासून बनवलेल्या गणेशमूर्तींच्या विक्रीवर त्वरीत बंदी घालावी, तसेच अशा प्रकारे मूर्ती बनवणारे कारखानदार, विक्रेते आणि दुकानदार यांच्या विरुद्ध फौजदारी गुन्हे नोंदवावेत. याशिवाय अशा मूर्तींचे निर्माते आणि या मूर्तीची विक्री करणारी ‘ॲमेझॉन’आस्थापन यांच्या विरुद्धही कायदेशीर कारवाई करावी.