विकासक योगेश देशमुख यांचा जामीन रहित करण्याची ‘ईडी’ने प्रविष्ट केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली !
मुंबई – शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांच्याशी संबंधित ‘एन्.एस्.ई.एल्.’ (‘नॅशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड’) प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (‘ईडी’ने) मुंबई उच्च न्यायालयात आरोपी आणि विकासक योगेश देशमुख यांचा जामीन रहित करण्यासाठी ‘ईडी’ने प्रविष्ट केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने ८ सप्टेंबर या दिवशी फेटाळून लावली आहे. विकासक योगेश देशमुख हे शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांचे निकटवर्तीय समजले जातात.
योगेश देशमुख यांना ‘ईडी’ने ‘मनी लाँड्रींग प्रकरणी अटक केली होती. न्यायमूर्ती एस्.एस्. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन्. जमादार यांनी आपला राखून ठेवलेला निकाल घोषित केला. ‘एन्.एस्.ई.एल्.’ प्रकरणात एप्रिल २०२१ मध्ये विकासक योगेश देशमुख यांना अटक करण्यात आली होती; मात्र पुढे ‘पी.एम्.एल्.ए.’ न्यायालयाने त्यांची जामिनावर सुटका केली होती. हाच जामीन रहित करण्यासाठी ‘ईडी’ने मुंबई उच्च न्यायालयात या निकालाला आव्हान दिले होते.
Yogesh Deshmukh is an accused in the money laundering case connected to the National Spot Exchange Limited (NSEL) scam
(@journovidya)#BombayHC #HighCourt https://t.co/BR2toJde5U— IndiaToday (@IndiaToday) September 9, 2021
‘एन्.एस्.ई.एल्.’ घोटाळा प्रकरणअनुमाने ५ सहस्र ५०० कोटी रुपयांच्या आर्थिक घोटाळ्याशी संबंधित हे प्रकरण आहे. ‘आस्था ग्रुप’ या काळ्या सूचीतील आस्थापनासमवेत ‘एन्.एस्.ई.एल्.’मध्ये २५० कोटी रुपयांची अफरातफर केली आहे, असा आरोप सरनाईक यांच्या ‘विहंग ग्रुप’वर ठेवण्यात आला आहे. ‘विहंग’ आणि ‘आस्था ग्रुप’ यांनी संयुक्त विद्यमाने ‘विहंग हाऊंसिग प्रोजेक्ट’ नावाने प्रकल्प चालू केला. त्याअंतर्गत योगेश देशमुख यांच्या साहाय्याने टिटवाळा (मुंबई) येथील अनेक भूमी खरेदी केल्या होत्या. त्यातील काही भूमी खरेदी करतांना शेतकर्‍यांची फसवणूक करण्यात आली होती. प्रारंभी २२ कोटी रुपयांची फसवणूक समोर आली होती. त्यात १ कोटी रुपये शेतकर्‍यांना देण्यात आले होते. या प्रकरणात सरनाईक यांनी १२ कोटी, तर उर्वरीत १० कोटी रुपये देशमुख यांच्या खात्यात वळवण्यात आले आहे, असे निदर्शनास आले होते. |