गुन्ह्यात समावेश नसल्यामुळे रश्मी शुक्ला यांना गुन्हा रहित करण्याची मागणी करण्याचा अधिकार नाही !
‘फोन टॅपिंग’ प्रकरणात राज्य सरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडली भूमिका !
मुंबई – ‘फोन टॅपिंग’ प्रकरणात भारतीय पोलीस सेवेतील वरिष्ठ अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्यावर गुन्हा नोंदवण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या प्रकरणी गुन्हा रहित करण्याची मागणी करण्याचा त्यांना अधिकार नाही, अशी मागणी राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे. केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडून माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अन्वेषणाचा या प्रकरणाशी काहीही संबंध नसल्याचेही राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.
प्रतिज्ञापत्रात राज्य सरकारने म्हटले आहे, ‘फोन टॅपिंग’ प्रकरणाच्या अन्वेषणासाठी आवश्यक माहिती मिळवण्याच्या हेतूने शुक्ला यांना नोटीस पाठवण्यात आली होती. राज्य गुप्तचर विभागाच्या संगणकात असलेली माहिती ‘पेन ड्राईव्ह’ वर घेऊन त्याच्या प्रती नंतर अवैधपणे तिसर्‍या पक्षाला देण्यात आल्या. माहिती–तंत्रज्ञान कायद्यानुसार हा गुन्हा आहे. त्यामुळे सूड उगवण्यासाठी गुन्हा नोंदवल्याचा शुक्ला यांचा आरोप निराधार आहे.’
राज्यातील ‘फोन टॅपिंग’ प्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या सायबर सेलकडून गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. या प्रकरणात राज्य गुप्तचर विभागाच्या तत्कालीन आयुक्त रश्मी शुक्ला यांना चौकशीला उपस्थित रहाण्यासाठी नोटीस पाठवण्यात आली होती; मात्र रश्मी शुक्ला अन्वेषणासाठी उपस्थित राहिल्या नाहीत. शुक्ला यांनी तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांची अनुमती घेऊनच ‘फोन टॅपिंग’ करण्यात आल्याचे न्यायालयात म्हटले आहे. याविषयी सुनावणी चालू आहे.