किती प्रकरणांत आरोपींना शिक्षा देऊ शकलात ? – सर्वाेच्च न्यायालयाचा सीबीआयला प्रश्न
४ आठवड्यांत एकूण खटल्यांत मिळालेले यश आणि अपयश यांची माहिती सादर करण्याचा आदेश
- न्यायालयाला हे का विचारावे लागते ? स्वतःची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी सीबीआय स्वतःहून प्रयत्न का करत नाही ?
- किती प्रकरणात अन्वेषण यंत्रणांनी निरपराध्यांना अटक करून त्यांचा छळ केला ?, याची माहितीही घेतली पाहिजे. तसेच असे करणार्‍या संबंधित अधिकार्‍यांना शिक्षा केली पाहिजे, असेही जनतेला वाटते !
नवी देहली – केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) ज्या प्रकरणांची चौकशी करत आहे, त्यांच्याशी संबंधित माहिती आम्ही जाणून घेऊ इच्छित आहोत. सीबीआय किती खटले लढत आहे ?, कनिष्ठ न्यायालयात किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत ?, तसेच कनिष्ठ आणि उच्च न्यायालयांत लढवण्यात आलेल्या किती खटल्यांमध्ये यश आणि अपयश मिळाले आहे ?, याची माहिती आम्हाला हवी आहे. आम्ही पाहू इच्छितो की, सीबीआयची खटल्यांमध्ये यश मिळवण्याची सरासरी किती आहे ?, असे सांगत सर्वाेच्च न्यायालयाने सीबीआयला खटल्यांविषयीची माहिती सादर करण्याचा आदेश दिला. ४ आठवड्यांत ही माहिती सादर करण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. एका प्रकरणात सीबीआयने ५४२ दिवसांनंतर निकालाच्या विरोधात आव्हान देण्याची याचिका प्रविष्ट केली होती. त्यावर सुनावणी करतांना न्यायालयाने हा आदेश दिला.
१. या वेळी सीबीआयकडून युक्तीवाद करणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन यांनी म्हटले की, भारतातील खटल्यांची प्रणाली अशी आहे की, येथे त्यांच्या यशस्वीतेवरून एखाद्या अन्वेषण यंत्रणेची कार्यक्षमता मोजली जाऊ शकत नाही.
२. यावर न्यायालयाने म्हटले की, जगभरात अशाच पद्धतीने एखाद्या यंत्रणेची कार्यक्षमता पडताळली जात असल्यामुळे ‘ही पद्धत भारतात सीबीआयला लागू करू नये’, असे म्हणता येणार नाही. एखाद्या अन्वेषण यंत्रणेची कुशलता केवळ यावरूनच गणली जाईल की, तिने किती प्रकरणे अंतिम स्थितीत नेली.
३. न्यायालयाने विचारले, ‘सीबीआयची न्यायालयीन लढा देणारी यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी कोणता मार्ग आहे ?’ ‘कुठे अडले आहे’, हे आम्ही जाणून घेऊ इच्छित आहोत.