धर्मनिरपेक्ष राज्यात धार्मिक शिक्षण देणार्‍या मदरशांना आर्थिक साहाय्य देऊ शकतो का ?
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा उत्तरप्रदेश सरकारला प्रश्‍न
प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) – ‘धर्मनिरपेक्ष राज्यात धार्मिक शिक्षण देणार्‍या शिक्षण संस्थांना (मदरशांना) आर्थिक साहाय्य देऊ शकतो का ?’ असा प्रश्‍न अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तरप्रदेश सरकारला विचारला आहे. ‘मदरसा अंजुमन इस्लामिया फैजुल उलूम’ आणि अन्य एक याचिकाकर्ता यांच्या याचिकेवर सुनावणी करतांना न्यायालयाने हा प्रश्‍न विचारला. न्यायालयाने आणखी काही प्रश्‍न विचारले आहेत. या सर्व प्रश्‍नांची उत्तरे पुढील ४ आठवड्यांत देण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. यावर ६ ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
#Allahabad HC seeks UP govt’s response over state funding of madarsas, other religious institutions#UttarPradesh #IndiaTrustsZeeNews https://t.co/wsiLbjRxJA
— Zee News English (@ZeeNewsEnglish) September 2, 2021
उच्च न्यायालयाने विचारलेले काही प्रश्‍न
१. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २८ नुसार मदरसे धार्मिक शिक्षण आणि पूजा पद्धत यांचे शिक्षण देऊ शकतात का ? (राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २८ नुसार सरकारी निधीतून चालू असलेल्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये कोणतेही धार्मिक शिक्षण दिले जाऊ शकत नाही.)
२. ‘शाळेमध्ये खेळाचे मैदान असले पाहिजे’, या शिक्षणाधिकाराच्या अनुच्छेद २१ आणि ‘२१ अ’चे पालन मदरशांकडून केले जात आहे का ?
३. राज्य सरकार अन्य धार्मिक अल्पसंख्यांकांच्या धार्मिक शिक्षणासाठी आर्थिक साहाय्य करत आहे का ?
४. महिलांना मदरशांमध्ये जाण्यास प्रतिबंध आहे का ? जर असेल, तर तो भेदभाव नाही का ?
५. धार्मिक शिक्षण देणार्‍या अन्य धर्मियांसाठी शिक्षण मंडळ आहे का ?