राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या ३ महाविद्यालयांचे इरादापत्र उच्च न्यायालयात रहित !

संभाजीनगर – जिल्ह्यातील ६ शैक्षणिक संस्थांना नव्या महाविद्यालयांसाठी राज्यशासनाने दिलेले इरादापत्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठाने ३१ ऑगस्ट या दिवशी रहित केले आहे. यात महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या संस्थेच्याही ३ महाविद्यालयांचा समावेश आहे. विद्यापीठ कायद्यानुसार अपवादात्मक परिस्थितीत इरादापत्र देण्याचा राज्यशासनाला अधिकार आहे; मात्र त्याची कारणमीमांसा देणे आवश्यक असते. या प्रकरणात तसे नमूद करण्यात आलेले नाही, असे सांगून न्यायमूर्ती संजय व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती आर्.एम्. लड्डा यांनी हा आदेश दिला.

सिल्लोड तालुक्यातील सारोळा, अंभई, अंधारी, सिल्लोड शहर, अजिंठा आणि बनोटी (तालुका सोयगाव) या ६ ठिकाणी नवीन महाविद्यालये चालू करण्यासाठी संबंधित संस्थांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापिठाकडे प्रस्ताव पाठवले होते. यंदा विद्यापिठाकडे एकूण १८२ प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. त्यांची छाननी केल्यानंतर विद्यापीठ व्यवस्थापन परिषदेने त्रुटी काढून १७० प्रस्ताव नकारात्मक शिफारशीसह शासनाकडे पाठवले, तर १२ प्रस्तावांविषयी सकारात्मक शिफारस केली. हे प्रस्ताव शासनाच्या इरादापत्रासाठी होते.

त्यानुसार शासनाने १२ पैकी केवळ ५ प्रस्तावांना इरादापत्र मान्य केले, तर नकारात्मक प्रस्तावातील १७० पैकी ६५ प्रस्तावांनाही १५ एप्रिलच्या आदेशानुसार इरादापत्र दिले होते. त्यामुळे इरादापत्र न मिळालेल्या संस्थांनी या निर्णयाला खंडपिठात आव्हान दिले होते. २ संस्थांमधील अंतर १५ किलोमीटरपेक्षा अधिक असणे, लोकसंख्येचा निकष न पाळणे, स्वत:ची इमारत नसणे, मुदत ठेव नसणे आदी कारणे पुढे करत संमत संस्थांचे इरादापत्र रहित करावे, अशी विनंती याचिकेत केली होती. खंडपिठाने मंत्रालयातून या संस्थांच्या मूळ संचिका मागवल्या होत्या. त्यावर सरकारी अधिवक्ताही व्यवस्थित खुलासा करू शकले नाहीत. त्यामुळे खंडपिठाने ६ महाविद्यालयांचे इरादापत्रच रहित केले.