अमेरिकेसाठी युद्ध संपले, भारतासाठी चालू !

संपादकीय

  • सरकारने तालिबानी आतंकवाद्यांविरुद्ध आक्रमक धोरण अवलंबण्यातच राष्ट्रहित आहे !
  • भारतासमोर बाह्य शत्रूंसह अंतर्गत शत्रूंचाही बीमोड करण्याचे मोठे आव्हान !
अमेरिकेच्या विमानाने सैन्याच्या शेवटच्या तुकडीला घेऊन उड्डाण केले.

२० वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर अंततः अमेरिकेच्या सैन्याच्या शेवटच्या तुकडीने ३० ऑगस्टला मध्यरात्री अफगाणिस्तान सोडले. आता अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकेचा एकही सैनिक नाही. अमेरिकेच्या विमानाने सैन्याच्या शेवटच्या तुकडीला घेऊन उड्डाण करताच तालिबानी आतंकवाद्यांनी हवेत बंदुकीच्या गोळ्यांची प्रचंड आतषबाजी करून ‘स्वातंत्र्या’चा आसुरी आनंद साजरा केला. यासह तालिबानने अफगाणिस्तान पूर्णपणे स्वतंत्र झाल्याचीही घोषणा केली. अफगाणिस्तानमधील संघर्षनाट्यात हा दिवस महत्त्वाचा ठरेल. खरेतर अमेरिकेने स्वतःवरील जिहादी आक्रमणाचा, पर्यायाने तालिबान्यांचा सूड उगवण्यासाठी अफगाणिस्तानमध्ये शिरकाव केला होता. असे असतांना तेथे २० वर्षे तळ ठोकूनही आज इतक्या मोठ्या संख्येने तालिबानी आतंकवादी जिवंत कसे ? केवळ जिवंत नाहीत, तर त्यांनी अमेरिकेच्या सैन्याला सळो कि पळो करून सोडत संपूर्ण अफगाणिस्तानवर नियंत्रण मिळवले आहे. अमेरिकेच्या सैन्याची घातक शस्त्रेही तालिबानी आतंकवाद्यांच्या हाती लागली. ‘ती कशी लागली ?’, ‘२० वर्षांनंतरही आज अफगाणिस्तान धूमसत कसा राहिला ?’, ‘अमेरिकेने इतकी वर्षे तेथे नेमके काय केले ?’ आदी प्रश्न शेवटपर्यंत अनुत्तरित राहिले. अमेरिकेच्या या संशयास्पद भूमिकेमुळे त्यांच्यावरचा जगातील अन्य देशांचा उडत चाललेला विश्वास पूर्णपणे उडून जाईल.

भारतासमोरील संकटे !

अमेरिका अफगाणिस्तान सोडून गेली खरी; पण जातांना तिने अनेक प्रश्न, समस्या आणि संकटे यांना जन्म दिला आहे. सध्याच्या घडीला अफगाणिस्तानमधील प्रत्येक घडामोड भारताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे; कारण त्याचा परिणाम थेट भारतावरच होणार आहे. अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानी अर्थात् जिहादी राजवट लागू झाली आहे. इस्लामेतरांना जणू जगण्याचा अधिकारच नाही, अशी जिहादी आतंकवाद्यांची धारणा असते. त्यामुळे जेथे जेथे बहुसंख्य आहेत तेथील अल्पसंख्यांकांच्या, तसेच ते जेथे अल्पसंख्य आहेत, तेथील बहुसंख्यांकांच्या जिवावर उठणे, हेच त्यांना त्यांचे धर्मपालन वाटते. पर्यायाने संपूर्ण जग या जिहादी आतंकवादामुळे त्रस्त आहे. अशात अमेरिकेचे उरलेसुरले सैन्यही परत गेल्याने आतंकवाद्यांना मोकळे रान मिळाले आहे. भारतासाठी धोका म्हणूनच वाढला आहे. स्वातंत्र्यापासून भारतात पाकमधील जिहादी आतंकवादी कारवाया करत आहेत. अलीकडच्या काही दशकांत या कारवायांना चीनने सातत्याने खतपाणी घातले. चीनची वाढती दादागिरी भारतासाठी डोकेदुखी ठरत आहे. तथापि भारताकडून गलवान खोर्‍यात सपाटून मार खाल्ल्यानंतर भारताविरुद्ध प्रत्यक्ष युद्धापेक्षा छुप्या युद्धाचा सोपा पर्याय चीनने निवडला. यासाठी केवळ पैशांच्या बळावर नेपाळ, श्रीलंका आदी भारताच्या शेजारील राष्ट्रांना भारतापासून तोडण्याचा आटोकाट प्रयत्न चीन करत आहे. त्यातच आता अमेरिकेच्या सैन्याने अफगाणिस्तानमधून घेतलेली माघार चीनच्या पथ्यावर पडणारी आहे. अमेरिकेच्या जाण्याने चीनला तालिबानला स्वतःच्या विळख्यात ओढून त्याचा वापर भारताविरुद्ध तर करता येईलच; पण अफगाणिस्तानमधील विपुल प्रमाणात असलेली खनिज संपत्ती, जिचे आज आंतरराष्ट्रीय बाजारातील मूल्य अनुमाने २०० लाख कोटी रुपये इतके महाप्रचंड आहे, त्यावरही सहज डल्ला मारता येईल. याचा वापर करून युरोप, आफ्रिका यांपर्यंत पोचून व्यापारवृद्धी करता येईल आणि त्याद्वारे महासत्ता बनण्याचे स्वप्न साकार करता येईल, अशी चीनची आसुरी महत्त्वाकांक्षा आहे; म्हणूनच चीनने अफगाणिस्तानमधील तालिबानी राजवटीला सर्वप्रथम मान्यता दिली आहे. यावरून चीनला बळ देणारी अफगाणिस्तानमधील ताजी घडामोड भारतासाठी किती धोकादायक आहे, हे लक्षात येते.

भारतासमोर आक्रमकता हाच पर्याय !

अमेरिकेसाठी जरी हे युद्ध संपले असले, तरी भारतासाठी ते चालू झाले आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. पाक आतंकवादाला खतपाणी घालणारा देश आहे, हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पटवून देतादेता आपल्याला अनेक दशके लोटली, तेवढा वेळ चीनच्या संदर्भात मिळणार नाही; कारण आजच्या घडीला अनेक मोठ्या देशांची सातत्याने पालटणारी भूमिका पहाता कोणता देश कुणाच्या बाजूने उभा राहील, हे नेमकेपणाने सांगता येत नाही. रशियाची चीनच्या संदर्भातील पालटत असलेली भूमिका, हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. त्यामुळे चीन ‘आतंकवाद्यांना खतपाणी घालणारा देश आहे’, हे जागतिक स्तरावर पटवून देईपर्यंत कदाचित् तिसरे जागतिक महायुद्ध चालू झालेले असेल. तेव्हा शस्त्रे उचलणे आणि शत्रूचा निःपात करणे, असेच रोखठोख धोरण भारताला अवलंबवावे लागेल. चीन, पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ आदी देशांविरुद्ध एकाच वेळी लढत असतांनाच भारतासमोर अंतर्गत शत्रूंचाही बीमोड करण्याचे मोठे आणि कठीण आव्हान असणार आहे. हे देशद्रोही शत्रूला शक्य तितके बळ पुरवण्याचा आणि भारताचा पराभव होण्यासाठी जिवाचे रान करतील. अशांना धूळ चारण्याचे, तसेच त्यांचे मनसुबे उद्ध्वस्त करण्याचे काम भारताला प्राधान्याने करावे लागेल. तेव्हा सरकारची खरी कसोटी असेल.

देशाचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनीही नुकतेच ‘अफगाणिस्तानमधील घटना सुरक्षेच्या दृष्टीने देशासमोर नवीन प्रश्न निर्माण करणारी आहे’, असे विधान केले. पुढे जाऊन त्यांनी ‘भारतविरोधी शक्तींना अफगाणिस्तानमधील परिस्थितीचा अपलाभ उठवून भारतविरोधी कारवाया करू दिल्या जाणार नाहीत’, अशी चेतावणीही दिली आहे. यावरून तालिबानी संकटाचा धोका लक्षात यावा. भारताने आतापर्यंत पाकपुरस्कृत आतंकवादाच्या  संदर्भात जे मुळमुळीत धोरण अवलंबले, तसे क्रूर तालिबानी आतंकवाद्यांच्या संदर्भात अवलंबवून चालणार नाही. अमेरिकेच्या अफगाणिस्तानमधील माघारीनंतर उन्मत्त झालेल्या तालिबानरूपी असुराला भस्मसात् करण्यासाठी सरकारने आताच कठोर पावले उचलावीत. यातच राष्ट्रहित आहे !