कोरोनामुळे राज्यात दोन्ही पालक गमावणार्‍या ५७० बालकांना ‘मिशन वात्सल्य’चा लाभ मिळणार ! – यशोमती ठाकूर, महिला आणि बालकल्याणमंत्री

महिला आणि बालविकासमंत्री श्रीमती यशोमती ठाकूर

अमरावती – ‘राज्यामध्ये आतापर्यंत हाती आलेल्या आकडेवारीनुसार मार्च २०२० नंतर कोरोनामुळे १८ सहस्र ३०४ बालकांनी आपल्या आई-वडिलांपैकी एक पालक गमावला आहे. त्यापैकी १६ सहस्र २९५ बालकांनी वडील गमावले असून त्यांच्या माता विधवा झाल्या आहेत, तसेच २ सहस्र ९ बालकांच्या मातांचा ‘कोविड’मुळे मृत्यू झाला आहे, तर एकूण ५७० बालकांनी कोरोनामुळे दोन्ही पालक गमावले आहेत. त्यापैकी ५४७ बालके १८ वर्षांखालील आहेत. त्यामुळे या विधवा महिला आणि अनाथ बालक यांच्या पुनर्वसनाचे काम आम्ही ‘मिशन वात्सल्य’ ही योजनेद्वारे हाती घेतले असून यंत्रणांच्या साहाय्यातून आम्ही त्यामध्ये यशस्वी होऊ, असा विश्वास आहे’, अशी माहिती महिला आणि बालविकासमंत्री श्रीमती यशोमती ठाकूर यांनी येथे पत्रकारांशी बोलतांना दिली.

यशोमती ठाकूर पुढे म्हणाल्या की,

१. कोरोनामुळे दोन्ही पालकांचे निधन होऊन अनाथ झालेली बालके, तसेच कुटुंबातील कर्त्या पुरुषांचे निधन होऊन एकल किंवा विधवा झालेल्या महिलांना शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.

२. यासाठी ‘शासन आपल्या दारी’ या संकल्पनेवर आधारित ‘मिशन वात्सल्य’ ही योजना राबवण्यात येणार आहे. त्यानुसार २८ ऑगस्ट या दिवशी याविषयीचा शासन निर्णय लागू करण्यात आला आहे.

३. या मिशननुसार गावपातळीवर तलाठी, ग्रामसेवक, प्राथमिक शिक्षक, अंगणवाडी सेविका, तसेच शहरी क्षेत्रांतील प्रभाग निहाय पथकामध्ये प्रभाग अधिकारी, तलाठी, प्राथमिक शिक्षक, अंगणवाडी सेविका यांची पथके सिद्ध करण्यात येणार आहेत.

४. ही पथके गाव, शहरातील एकल, विधवा महिला आणि अनाथ बालक यांच्या कुटुंबियांना भेट देऊन शासनाच्या विविध योजनांची माहिती देतील, तसेच विविध योजनांचा लाभ उपलब्ध व्हावा, यांसाठी आवश्यक कागदपत्रे प्राप्त करून परिपूर्ण प्रस्ताव तालुकास्तरीय समन्वय समितीकडे सादर करतील.

५. या मिशनच्या कार्यवाहीसाठी राज्यातील सर्व तालुक्यांत ‘तालुका समन्वय समिती’ गठीत करण्यात आली आहे. या समितीचे अध्यक्ष तहसीलदार यांसह विविध शासकीय खात्यांतील अधिकारी, एकल/ विधवा महिला आणि अनाथ बालक यांच्या पुनर्वसन क्षेत्रात काम करणार्‍या स्वयंसेवी संस्थेचा प्रतिनिधी हे सदस्य, तर बालविकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण/ शहरी) हे सदस्य सचिव असणार आहेत.