कोरोना प्रतिबंधक लस घेतलेल्यांनाच लोकल प्रवासाची अनुमती देण्याचा निर्णय केंद्रशासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा भंग करणारा !

मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट !

मुंबई – कोरोना प्रतिबंधक लसीचे २ डोस पूर्ण झालेल्यांनाच लोकल रेल्वेतून प्रवास करण्याची अनुमती देण्याचा राज्यशासनाचा निर्णय केंद्रशासनाची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि सर्वाेच्च न्यायालयाचा निर्देश यांचा भंग करणारा आहे, अशी रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आली आहे. व्यवसायाने वैद्यकीय सल्लागार असलेले योहान टेंग्रा यांनी ही याचिका केली आहे.

या याचिकेत म्हटले आहे की, इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकलच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कोरोनावरील लस ऐच्छिक आहे. त्यामुळे राज्यशासनाचा हा निर्णय ‘कौन्सिल ऑफ मेडिकल’च्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विरोधात आहे. लसीकरण केलेली आणि न केलेली व्यक्ती यांमध्ये कोणताही भेद नसावा; कारण हे दोघेही कोरोना विषाणूचे प्रसारक असू शकतात आणि रोग पसरवू शकतात. जी व्यक्ती कोरोनातून पूर्णपणे बरी झाली आहे, ती व्यक्ती लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्या व्यक्तीपेक्षा कोरोनाचा विषाणू पसरवण्याची शक्यता अल्प असते. राज्यशासनाचा हा निर्णय मनमानी आणि भेदभाव करणारा आहे. सार्वजनिक वाहतुकीसाठी लसीकरण न केलेल्या व्यक्तींचाही समावेश करावा. यासाठी राज्यशासनाने निर्णयामध्ये सुधारणा करावी.