विशाळगडाच्या अतिक्रमणमुक्तीसाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्याचा नागदेववाडी (जिल्हा कोल्हापूर) येथील ग्रामपंचायतीचा ठराव !
विशाळगडाच्या अतिक्रमणमुक्तीसाठी ठराव करणार्या नागदेववाडी (जिल्हा कोल्हापूर) येथील ग्रामपंचायतीचे अभिनंदन ! अन्य ग्रामपंचायतींनीही याप्रकारे ठराव करून शासनस्तरावर पाठपुरावा केल्यास पुरातत्व खात्यास निश्चितच त्याची नोंद घ्यावी लागेल ! – संपादक
कोल्हापूर, २९ ऑगस्ट (वार्ता.) – कोल्हापूर जिल्ह्यातील विशाळगड अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी, तसेच नरवीरांच्या समाध्या आणि मंदिरे यांची दुरवस्था दूर होण्यासाठी विशाळगड रक्षण आणि अतिक्रमणविरोधी कृती समिती कार्य करत आहत. या समितीस पूर्ण सहकार्य करणे आणि विशाळगड अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा करणे, असा ठराव करवीर तालुक्यातील नागदेववाडी येथील ग्रामपंचायतीने २९ ऑगस्ट या दिवशी केला.
१. १५ ऑगस्ट या दिवशी विशाळगडाच्या अतिक्रमणमुक्तीच्या संदर्भातील विषय ग्रामपंचायतीमध्ये चर्चेस आला. या संदर्भात ठराव केला पाहिजे या दृष्टीने पुढील बैठकीत चर्चा झाली. हे धर्माचे कार्य असल्यामुळे आणि ही छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या चरणांनी पावन झालेली भूमी असल्याने येथील धर्मांधांचे अतिक्रमण काढण्याविषयी, तसेच हिंदूंच्या मंदिरांची दुरावस्था हा विषय मार्गी लागण्यासाठी सर्वानुमते ठराव करण्याचे ठरले.
२. त्याप्रमाणे हा ठराव करण्यात आला. यासाठी येथील धर्माभिमानी श्री. राहुल पाटील, तसेच गावातील सर्व हिंदू धर्मरक्षक पुढाकार घेऊन यात सहभागी झाले होते. (ठराव करण्यासाठी पुढाकार घेणारे धर्माभिमानी श्री. राहुल पाटील, तसेच गावातील सर्व हिंदु धर्मरक्षक यांचे अभिनंदन ! धर्मरक्षणासाठी केलेली प्रत्येक कृती ही अनमोलच आहे ! – संपादक)
३. हा ठराव लवकरात लवकर मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवून त्याचा पाठपुरावा करण्यात येणार आहे.
नागदेववाडी (जिल्हा कोल्हापूर) येथील ग्रामपंचायतीने केलेला ठराव !शाहूवाडी तालुक्यातील विशाळगड येथे नरवीर बाजीप्रभु देशपांडे आणि फुलाजीप्रभु देशपांडे यांचे समाधीस्थळ आहे. या ठिकाणी पुरातत्व विभाग आणि प्रशासन यांच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे अनधिकृत बांधकामे झालेली आहेत. हिंदूंच्या मंदिरांची दुरवस्था, तसेच नरवीरांच्या समाधीस्थळी जाण्यासाठी साधी पायवाटही नाही. याविषयी विशाळगड रक्षण आणि अतिक्रमणविरोधी कृती समिती कार्य करत आहेत. या समितीस पूर्ण सहकार्य करण्याचे सभेत ठरले, तसेच अतिक्रमणमुक्तीसाठी शासनाकडे पत्रव्यवहार करण्यात यावा. |