प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तीचे विसर्जन न करण्याच्या याचिकेवर ३१ ऑगस्ट या दिवशी सुनावणी !
तातडीने भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी मूर्तीकारांचे शासनाला आवाहन
मुंबई – गणेशोत्सवाच्या काळात प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (‘पीओपी’च्या) गणेशमूर्तींची विक्री आणि विसर्जन करता येणार नाही, असा निकाल २५ ऑगस्ट या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने दिला आहे. यामध्ये प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींवर सरसकट बंदी येण्याची भीती मूर्तीकारांकडून व्यक्त करण्यात येत असून ‘याविषयी सरकारने तातडीने भूमिका घोषित करावी’, अशी मागणी मूर्तीकारांकडून करण्यात येत आहे.
१. प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेशमूर्तींची विक्री आणि विसर्जन हा विषय राज्यपातळीचा असल्यामुळे या आदेशाच्या मूळ ‘रिट’ याचिकेचे खंडपिठाने जनहित याचिकेत रूपांतर केले आहे. यावर ३१ ऑगस्ट या दिवशी सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत न्यायालयाला साहाय्य करण्यासाठी ज्येष्ठ अधिवक्ता श्रीरंग भांडारकर यांची ‘न्यायालय मित्र’ म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.
२. मुंबई उच्च न्यायालयाने २२ जुलै २००८ या दिवशी जनहित मंच विरुद्ध राज्य सरकार या प्रकरणात दिलेल्या आदेशानुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला गणेशमूर्ती विसर्जनाविषयी नियमावली सिद्ध करण्याचा आदेश दिला होता. यावर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने वर्ष २००९ मध्ये तज्ञांची समिती स्थापन करून वर्ष २०१० मध्ये त्याविषयीच्या मार्गदर्शक सूचना घोषित केल्या. यानंतर १२ मे २०२० या दिवशी सुधारित नियमावली घोषित करण्यात आली.
३. वर्ष २०२० मध्ये कोरोनामुळे त्यावर कार्यवाही झाली नाही. वर्ष २०२१ मधील माघी गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने ही नियमावली लागू करण्याचा आदेश केंद्रसरकारने दिला; मात्र तत्कालीन पर्यावरणमंत्र्यांनी पुन्हा एक समिती स्थापन करून गणेशोत्सव मंडळांना दिलासा दिला होता. ‘प्लास्टर ऑफ पॅरिसवर अचानक बंदी आणल्यामुळे होणारी हानी मोठी असेल’, हे मूर्तीकारांचे म्हणणे आता उच्च न्यायालयाने खोडून काढले आहे. त्यामुळे आता प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेशमूर्तींची विक्री आणि विसर्जन यांवर बंदी येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.