९ वर्षे जुन्या प्रकरणाचा दाखला देऊन गणेश मूर्तीकारांची याचिका न्यायालयाने फेटाळली !

मातीच्या मूर्ती सिद्ध करण्याचा पर्याय मूर्तीकारांकडे आहे !

नागपूर – ‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’च्या मूर्तींच्या विक्रीवर बंदी घालण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणार्‍या मूर्तीकारांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने २५ ऑगस्ट या दिवशी फेटाळली आहे. ‘११ सप्टेंबर २०१२ या दिवशी मूर्तीकारांना सशर्त ‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’च्या मूर्तीची विक्री करण्याची अनुमती देण्यात आली होती. त्या वेळी मूर्तीकारांनी ‘भविष्यात ‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’च्या मूर्ती सिद्ध आणि विक्री करणार नाही’, अशी हमी दिली होती. त्यामुळे राज्य सरकारने अचानक ‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’च्या मूर्तींची निर्मिती आणि विक्री यांवर बंदी घातल्याच्या दाव्यात तथ्य नाही’, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्या समक्ष ही सुनावणी झाली.

‘पीओपी’ मूर्तीकार संघाचे अध्यक्ष विनोदकुमार गुप्ता यांनी याचिका प्रविष्ट केली होती. कोरोनाच्या काळात दळणवळण बंदी घोषित होण्यापूर्वीच ‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’च्या मूर्ती सिद्ध करण्यात आल्या आहेत; पण कोरोनामुळे उत्सवांवर बंदी घालण्यात आली, तसेच संचारबंदी लागू करण्यात आली. त्यामुळे मूर्तींचा साठा तसाच होता. ‘राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने १२ मे २०२० या दिवशी राज्यात ‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’च्या मूर्तींची निर्मिती आणि विक्री यांवर बंदी घातल्याने मूर्तीकारांची पुष्कळ आर्थिक हानी झाली आहे’, असा दावा मूर्तीकारांनी केला होता.