‘मुक्त पर्यटना’विषयी स्पष्टीकरण देण्यासाठी शासनाने न्यायालयाकडे वेळ मागितला

कोरोना व्यवस्थापनावरून गोवा खंडपिठात याचिका प्रविष्ट झाल्याचे प्रकरण

पणजी, २६ ऑगस्ट (वार्ता.) – ‘मुक्त पर्यटन’ (लिबरल टुरिझम्) याविषयी स्पष्टीकरण देण्यासाठी गोवा शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाकडे आणखी वेळ मागितला आहे. कोरोना महामारीवरून नियुक्त केलेल्या गोवा शासनाच्या तज्ञ समितीने कोरोना महामारीच्या काळात गोव्यात ‘मुक्त पर्यटना’ला अनुमती न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. गोवा शासनाने हा निर्णय प्रतिज्ञापत्राद्वारे गोवा खंडपिठाला कळवला आहे. त्याचप्रमाणे गोवा शासनाने २३ ऑगस्ट या दिवशी गोवा खंडपिठाकडे कोरोना लसीच्या दोन्ही मात्रा (डोस) घेतलेल्यांना कोणत्याही निर्बंधाविना गोव्यात प्रवेश देण्यास अनुमती देण्याची मागणी केली होती. ही अनुमती देण्याविषयी निर्णय देण्यापूर्वी ‘शासनाने ‘मुक्त पर्यटना’विषयी स्पष्टीकरण द्यावे’, असे न्यायालयाने शासनाला सांगितले होते. यावर २५ ऑगस्ट या दिवशी गोवा खंडपिठात पुढील सुनावणी झाली. या वेळी गोवा शासनाने ‘मुक्त पर्यटना’विषयी स्पष्टीकरण देण्यास आणखी कालावधी मागितला आहे. याविषयी पुढील सुनावणी आता ३० ऑगस्ट या दिवशी होणार आहे.