‘त्वचेशी त्वचेचा संपर्क झाला नसेल, तर पॉक्सो कायद्यांतर्गत लैंगिक छळाचा गुन्हा होत नाही’, हा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय रहित करा !
केंद्र सरकारची सर्वाेच्च न्यायालयात मागणी
नवी देहली – कपडे न काढता अल्पवयीन मुलीच्या अंतर्गत भागांना स्पर्श करणे हा कायद्यानुसार लैंगिक छळाचा गुन्हा आहे. समजा, उद्या सर्जिकल हातमोजे (शस्त्रकर्माच्या वेळी घालण्यात येणारे हातमोजे) घातलेल्या एखाद्या व्यक्तीने अल्पवयीन मुलीच्या संपूर्ण शरिराला स्पर्श केला, तर या निर्णयानुसार त्याला लैंगिक छळाची शिक्षा होणार नाही. हे अपमानकारक आहे. त्वचेपासून त्वचेपर्यंत संपर्क आवश्यक आहे, याचा अर्थ असा आहे की, ज्याने हातमोजे घातले आहेत, त्याला निर्दोष सोडले जाईल. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याचे दूरगामी परिणाम विचारात घेतले नाहीत, असे सांगत ॲटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी पॉक्सो कायद्यांतर्गत विनयभंग प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय रहित करण्याची विनंती केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे.
Bombay HC order on ‘skin-to-skin contact’ for POSCO offences is ‘outrageous’, AG tells SC https://t.co/vrVlL4NN71
— The Times Of India (@timesofindia) August 25, 2021
‘आरोपी आणि पीडित यांच्यात ‘स्किन-टू-स्किन’ म्हणजे त्वचेशी त्वचेचा संपर्क झाला नसेल, तर पॉक्सो कायद्यांतर्गत लैंगिक छळाचा गुन्हा होत नाही’, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले होते. गेल्या वर्षी पॉक्सो कायद्यांतर्गत ४३ सहस्र प्रकरणे नोंदवण्यात आली होती. (एका वर्षात इतक्या मोठ्या संख्येने लहान मुलींचे होणारे लैंगिक शोषण भारताला लज्जास्पद ! – संपादक)