आसामच्या मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयातून अन्य राज्यांनी बोध घ्यावा ! – हिंदु जनजागृती समितीचे आवाहन
आसाममधील मंदिरांच्या पुजार्‍यांना कोरोना साहाय्य निधी म्हणून १५ सहस्र रुपये अर्थसाहाय्य देण्याच्या निर्णयाचे स्वागत !
मुंबई – आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांनी कोरोनामुळे बाधित झालेल्या राज्यातील हिंदु पुजारी आणि नामघरे (छोटी मंदिरे) यांना १५ सहस्र रुपयांचा कोरोना साहाय्य निधी देण्याचा घेतलेला निर्णय स्तुत्य असून हिंदु जनजागृती समिती त्यांच्या या निर्णयाचे स्वागत करते. यापूर्वीही धार्मिक स्थळांच्या ५ कि.मी. परिसरात मांस विक्रीला बंदी घालण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला होता. अशा प्रकारच्या निर्णयांतून अन्य राज्यांनी बोध घ्यावा, असे आवाहन हिंदु जनजागृती समितीने केले आहे.
असम में मंदिर के पुजारियों को 15 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्णय का @HinduJagrutiOrg द्वारा स्वागत !
असम के मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए निर्णय से अन्य राज्य भी बोध लें ! – हिन्दू जनजागृति समिति का आवाहन pic.twitter.com/JxsU8kT5Nu
— HinduJagrutiOrg (@HinduJagrutiOrg) August 24, 2021
समितीने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की,
१. कोरोना महामारीमुळे गेले दीड वर्ष सर्वच ठप्प झाल्यासारखे आहे. अनेकांचे रोजगार गेले. सर्व क्षेत्रांतील उत्पन्न घटले आहे. त्यात मंदिरांचाही समावेश आहे. कोरोनामुळे मंदिरात येणार्‍या भाविकांचे प्रमाण पुष्कळ अल्प झाल्याने मंदिराचे उत्पन्न अत्यल्प झाले आहे. त्यामुळे अनेक मंदिरांतील पुजार्‍यांना सेवेतून काढावे लागले आहे. परिणामी मंदिरावर अवलंबून असलेल्या पुजार्‍यांना मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. अशा वेळी पुजार्‍यांना १५ सहस्र रुपयांचे साहाय्य केल्यामुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे. हिंदु जनजागृती समितीने महाराष्ट्रातील मंदिरांसाठी कोरोना काळात अशा प्रकारे साहाय्य करण्याची मागणी केली होती.
२. केवळ अल्पसंख्यांकांच्या नावाखाली देशातील अनेक राज्यांतील मदरसे आणि मशीद यांमध्ये काम करणार्‍या इमाम, मौलवी, अजान देणारे आदींना प्रतिमास विविध राज्यांच्या सरकारकडून आर्थिक साहाय्य दिले जात आहे; पण तसे साहाय्य बहुसंख्यांक हिंदु पुजार्‍यांना वा मंदिरांना कोणत्या सरकारने केल्याचे समोर आलेले नाही. याउलट हिंदूंच्या बहुतांश श्रीमंत आणि मोठ्या मंदिरांचे सरकारीकरण करून तेथील संपत्ती लुटण्याचे काम विविध राज्य सरकारांनी केले आहे. अशा वेळी मंदिरातील पुजार्‍यांना आणि नामघरांना अनुदान देण्याचा निर्णय बहुसंख्यांकांच्या भावनांचा आदर करणारा आहे. या निर्णयाच्या धर्तीवर अन्य राज्य सरकारांनी मंदिराना आणि तेथील पुजार्‍यांना साहाय्य करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी समितीची भूमिका आहे.