नेहमी पाणी सर्वांना मिळायला हवे !

२१ ते २४ जुलै २०२१ या कालावधीत पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण येथे अतीवृष्टीसदृश्य पाऊस झाला. या आपत्तीमुळे आलेल्या महापुराने महाराष्ट्रातील २२ जिल्ह्यांत ४ लाख २१ सहस्र हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले. यात भात, ज्वारी, मका, लिंबू यांसह फळपिके आणि भाजीपाला पिकांची मोठी हानी झाली. एकीकडे अशी परिस्थिती असतांना ऑगस्टच्या अखेरीस मध्य महाराष्ट्र, खान्देश, मराठवाडा, विदर्भ येथील पिके पावसाच्या पाण्याअभावी संकटात सापडली आहेत. येत्या काळात पाऊस न झाल्यास राज्यातील ७० ते ८० लाख हेक्टरवरील पिके अडचणीत येणार असल्याचा अंदाज कृषी विभागाने व्यक्त केला आहे.

देशात सर्वाधिक धरणसंख्या महाराष्ट्रात आहे; मात्र सिंचनक्षमता केवळ १७.९ टक्के आहे. यामुळे एकीकडे पूर, तर अनेक ठिकाणी पाण्याअभावी दुष्काळ आणि पिके वाळून जाणे अशी स्थिती महाराष्ट्रात आहे. राज्यातील जवळपास २ सहस्रांहून अधिक छोटे-मोठे आणि मध्यम प्रकल्प यांमध्ये पाणीसाठा जेमतेम आहे. याचसमवेत राज्यातील अनेक तालुक्यांमधील भूजल पातळी धोक्याच्या उंबरठ्यावर आहे. त्यामुळे ऐन पावसाळ्यातच पिण्याच्या पाण्याची समस्या निर्माण होते कि काय ? अशी परिस्थिती आहे. महापूर आल्यावर प्रत्येक वेळी सरकार आणि प्रशासन धावाधाव करते; मात्र त्या वेळी केली जाणारी उपाययोजना वरवरची असते. ‘आपत्कालीन परिस्थितीत नेमकी काय उपाययोजना करायची ?’, याचे नियोजन शासन दरबारी कधी केले जाते का ? असा प्रश्न पडतो. त्यामुळे योग्य उपाययोजना न काढल्याने आलेले पाणी वाहून जाते किंवा महापुराच्या रूपात मोठी हानी करते. कृष्णा खोरे जलसिंचन योजना वर्ष १९९४ मध्ये चालू झाली. त्यासाठी अब्जावधी रुपये व्यय झाले. तरीही ही योजना अजूनही अपूर्णच आहे. कृष्णा नदीला महापूर आल्यावर ते पाणी अन्य दुष्काळी तालुक्यांमध्ये वळवण्याविषयी असलेली ही योजना प्रत्यक्षात ५० टक्केही पूर्ण झालेली नाही.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर महापुरात येणार्‍या अतिरिक्त पाण्याचे नियोजन करणे आणि हे पाणी अल्प पाऊस असणार्‍या दुष्काळी भागांमध्ये वळवणे, या योजनांवरही विचार करणे अत्यावश्यक आहे. यातील काही योजना तरी पूर्णत्वास गेल्यास महापुराने होणारी हानी टळेल आणि तेच पाणी योग्य प्रकारे वापरताही येईल !

– श्री. अजय केळकर, सांगली.