घरपट्टी दंड रकमेच्या शासन निर्णयात आवश्यकतेनुसार सुधारणा करण्याकरिता शासनाकडे प्रस्ताव सादर करा ! – राजेश क्षीरसागर यांच्या महापालिका प्रशासनास सूचना

कोल्हापूर – कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या घरपट्टी विभागाकडून कायद्यातील तरतुदीचा चुकीचा अर्थ लावून नवीन बांधकाम झालेल्या इमारतींना बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देण्यासाठी आणि घरपट्टी लागू करण्याकरिता अवाजवी दंडाची रक्कम लावली जात आहे. यामुळे घरपट्टी आणि बांधकाम पूर्णत्वाच्या दाखल्याची सहस्रो प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ही प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी तात्काळ मार्गदर्शन शिबिराचे आयोजन करण्यात यावे, तसेच घरपट्टी दंड रकमेविषयी शासन निर्णयात आवश्यकतेनुसार सुधारणा करण्याकरिता शासनाकडे प्रस्ताव सादर करावा, अशा सूचना राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष श्री. राजेश क्षीरसागर यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे यांना दिल्या. घरपट्टीची प्रलंबित प्रकरणे, नगररचना विभागाचे कामकाज या संदर्भात कोल्हापूर महानगरपालिका येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या वेळी या सूचना त्यांनी दिल्या.

या बैठकीस शिवसेना शहरप्रमुख जयवंत हारुगले, माजी नगरसेवक नंदकुमार मोरे, माजी नगरसेवक रविकिरण इंगवले, शिवसेना उपशहरप्रमुख सुनील जाधव, मुख्य लेखापाल संजय सरनाईक, उपायुक्त निखील मोरे यांसह अन्य उपस्थित होते.