राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांनी वेळ न दिल्याने ध्वजदिन निधी व्ययाविषयी अनेक वर्षे बैठकच नाही !

इतकी वर्षे सैनिकांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले जाणे, हे अशोभनीय ! – संपादक 

नागपूर – सैन्यातून निवृत्त झाल्यानंतर किंवा सैनिक हुतात्मा झाल्यानंतर सरकारकडून निवृत्ती वेतन मिळते; परंतु ते साहाय्य अपुरे असते. त्यामुळे माजी सैनिक आणि त्यांचे कुटुंबीय यांच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबवण्यात येतात. त्यासाठी प्रतिवर्षी ७ डिसेंबर या ‘सशस्त्र सेना ध्वजदिन निधी दिना’दिवशी निधी गोळा करण्यात येतो. तो निधी माजी सैनिक आणि त्यांचे कुटुंबीय यांच्या कल्याणासाठी वापराला जाणे अपेक्षित आहे; परंतु राज्यपालांच्या अध्यक्षतेखाली वर्ष २०१२ पासून आणि मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्ष २००४ पासून बैठक झालेली नाही. त्यामुळे ‘सशस्त्र सेना ध्वजदिन निधी’ हा गेली अनेक वर्षे निधी तसाच पडून आहे.

सैनिकांविषयी सरकार उदासीन आहे !- (निवृत्त) ब्रिगेडियर सुधीर सावंत

‘ध्वजदिन निधी’विषयी राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांची बैठक बोलावण्याची मागणी माजी सैनिक महासंघाने केली आहे; पण बैठकीविषयी त्यांच्याकडून सकारात्मक संदेश मिळालेला नाही. या निधीतून वसतीगृहे उभारण्यात येतात. विश्रामगृहे बांधली जातात. शाळा आणि महाविद्यालये चालू केली जातात; परंतु गेली अनेक वर्षे यांतील काहीच झाले नाही. आता या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडे २४ ऑगस्ट या दिवशी भेट मागितली आहे. सैनिकांविषयी सरकार उदासीन असल्याचे दिसून येते.’