तालिबानी ‘सलाम’ !

संपादकीय

तालिबानने अफगाणिस्तान कह्यात घेतल्यानंतर भारतातील धर्मांधांना आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या आहेत. कुणी त्यांचे कौतुक करत आहे, तर कुणी तालिबान्यांनी दाखवलेल्या ‘धारिष्ट्या’ला दाद देत आहे. त्याही पुढे जाऊन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे प्रवक्ते मौलाना (इस्लामी अभ्यासक) सज्जाद नोमानी यांनी तालिबानला सलाम केला आहे. एके-रायफली घेऊन रक्तपात करणारे तालिबानचे आतंकवादी हे नोमानी यांना ‘नवयुवक’ वाटतात. या वक्तव्यानंतर नोमानी यांच्यावर टीकेची झोड उठली. त्यानंतर जाग आलेल्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने सारवासारव करत ‘बोर्डाने तालिबान किंवा अफगाणिस्तान येथील राजकीय परिस्थिती या सूत्रांवर कोणतेही भाष्य केलेले नाही. काही सदस्यांनी व्यक्त केलेल्या वैयक्तिक वक्तव्याला बोर्डाचे मत म्हणून प्रसारमाध्यमे दाखवत आहेत’, असे ट्विट केले आहे. यात बोर्डाने कुठेही ‘नोमानी यांनी चुकीचे वक्तव्य केले’ किंवा ‘आम्ही तालिबानचा निषेध करतो’, असे म्हटलेले नाही. जर बोर्डाला नोमानी यांचे वक्तव्य खटकले असते, तर एव्हाना त्यांच्यावर कारवाई होऊन त्यांची प्रवक्तापदावरून हकालपट्टी करण्यात आली असती; मात्र असे काहीही झालेले नाही. ‘तालिबानला उघड पाठिंबा दिल्यास भारतात आपल्यावर टीकेची झोड उठेल’, हे बोर्डाला ठाऊक आहे. त्यामुळे ‘त्याविषयी भाष्य न केलेले बरे’, असे वाटून बोर्डाने साळसूदपणे याविषयी कोणतेच भाष्य न करण्याचा पर्याय निवडला आहे. अफगाणिस्तानमधील जिहादी आतंकवाद्यांना पाठिंबा देणार्‍यांचा काश्मीरमध्ये आतंकवादी कारवाया करणार्‍या जिहादी आतंकवाद्यांनाही पाठिंबा असणार, हे लक्षात घ्या. उघडपणे कारवाया करणार्‍या जिहादी आतंकवाद्यांपेक्षा जिहादी कारवायांचे छुपे समर्थन करणार्‍या अशा संघटना भारतासाठी अधिक धोकादायक आहेत. त्यामुळे भारत सरकार त्यांच्यावर कारवाई कधी करणार ? लोकशाही असणार्‍या देशात एका इस्लामी संघटनेचा नेता आतंकवाद्यांना उघड पाठिंबा देतो आणि प्रशासकीय यंत्रणा काहीही करत नाही, याला काय म्हणायचे ? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शरीयत कायद्याचे उघड समर्थन करते. ‘भारतीय मुसलमानांना त्यानुसार आचरण करावे’, असे बोर्डाला वाटते. असा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारतात कार्यरत असणे, हा लोकशाहीद्रोह आहे. भारताचे प्रशासकीय किंवा सरकारी कामकाज हे भारतीय घटना आणि कायदे यांनुसार चालते. भारतियांना न्याय मिळण्यासाठी भारतीय न्यायालये आहेत. असे असतांना बोर्ड शरीयत कायद्याचा आग्रह धरते. भारतातील धर्मांध भारतीय न्यायप्रणालीला समांतर अशी न्यायप्रणाली भारतात राबवू इच्छितात. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डसारख्या संघटना त्याला खतपाणी घालतात. अशा संघटनांवर बंदीच हवी. त्याही पुढे जाऊन आतंकवाद्यांना पाठिंबा देणार्‍यांच्या विरोधात जलदगती न्यायालयात खटले चालवून त्यांना फाशीची शिक्षा दिली, तरच अशा जिहादी मनोवृत्तीच्या लोकांवर आणि संघटनांवर वचक बसेल.