घरपोच पोषण आहार देण्याविषयीचा शासनाचा निर्णय योग्य !

संभाजीनगर खंडपिठाचे निर्देश

संभाजीनगर – कोरोना संसर्गाच्या काळात लहान बालके आणि स्तनदा माता यांना ताजा पोषण आहार पुरवण्याच्या कामास तात्पुरती स्थगिती देऊन घरपोच आहार देण्याचा राज्यशासनाने घेतलेला निर्णय योग्य आहे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठाने १८ ऑगस्ट या दिवशी नोंदवले आहे. न्यायमूर्ती आर्.व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती एस्.व्ही. मेहेरे यांनी हा निर्णय दिला आहे. तसेच यात हस्तक्षेप करण्यास खंडपिठाने नकार देत ही याचिका निकाली काढली आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर घरपोच आहार देण्याचा निर्णय तात्पुरत्या स्वरूपात घेतलेला आहे. परिस्थिती सुधारल्यानंतर महिला बचत गटांनाच हे काम कायमस्वरूपी देण्यात येणार आहे, असे राज्यशासनाने न्यायालयात स्पष्ट केले.

काय आहे प्रकरण ?

राज्यशासनाच्या महिला आणि बालकल्याण विभागाच्या वतीने अंगणवाडीतील बालके, स्तनदा माता आणि गर्भवती महिला यांना पोषण आहार पुरवण्यात येतो. महिला बचत गटांद्वारे पोषण आहार शिजवून दिला जातो; मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यशासनाने मार्चमध्ये महिला बचत गटाचे काम काढून थेट घरपोच आहार पुरवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला काही महिला बचत गटांनी आक्षेप घेऊन शासनाच्या या निर्णयाच्या विरोधात खंडपिठात याचिका प्रविष्ट केली होती. ‘मोठ्या संस्थांना पोषण आहार पुरवण्याचे काम न देता महिला बचत गटांना ते काम देण्यात यावे’, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय यांनी दिले होते. त्यामुळे राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय अयोग्य आहे’, असे बचत गटाने याचिकेत नमूद केले होते.