‘गझवा-ए-हिंद’च्या दिशेने वाटचाल ?
संपादकीय
कोणत्याही धर्मप्रेमी मुसलमानाला आनंद वाटेल, असे चित्र अफगाणिस्तानमध्ये पुन्हा पहायला मिळत आहे. शरीयत कायद्याचे अवलंबन करणार्‍या तालिबानने अफगाणिस्तानमध्ये पुन्हा एकदा सत्ता हस्तगत केली आहे. गेली २ दशके अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकेने तैनात ठेवलेले सैन्य माघारी बोलावले. ‘विदेशात २० वर्षांनंतरही सैन्य तैनात ठेवणे, हे आमच्या हिताचे नव्हते, म्हणून आम्ही हा निर्णय घेतला’, असे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी स्पष्ट केले आहे.
‘सीएए’त पालट होणार ?
आता अफगाणिस्तानमध्ये जे मानवीय संकट उभे राहिले आहे, त्याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे. जो तो देश आपापल्या नागरिकांना मायदेशी सुरक्षितपणे कसे आणू शकतो ? या अनुषंगाने प्रयत्न करत आहे. भारतानेही यासाठी ‘विशेष व्हिसा’ची सुविधा चालू केली आहे, जेणेकरून अफगाणिस्तानात नोकरी अथवा अन्य कारणांसाठी गेलेल्या भारतीय नागरिकांना तेथून परत आणता येईल. यासमवेतच भारताकडून अफगाणिस्तानमध्ये अडकलेल्या तेथील अल्पसंख्यांक हिंदू आणि शीख नागरिकांना देशात आश्रय देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. काँग्रेसचे प्रवक्ते जयवीर शेरगिल यांनी गेल्या आठवड्यात यासंदर्भात मागणी केली होती. दुसर्‍या दिवशी या मागणीमागे असलेली ‘काँग्रेसी चूक’ लक्षात आल्यावर त्यांनी ‘सीएए’ला (नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला) मात्र आमचे समर्थन नाही’, असे स्पष्ट केले. खरेतर ‘सीएए’ कायद्याची खरी आवश्यकता ही तालिबानसारख्या कट्टरतावादी सत्ताधार्‍यांच्या काळात अधिक प्रकर्षाने जाणवते. त्यामुळेच ‘भारताने अफगाणिस्तानचे ५० हिंदू आणि ६५० शीख नागरिक यांना केवळ तत्परतेने देशात घेणे एवढ्यावर न थांबता ‘सीएए’ कायद्यात आणखी सुधारणा करून देशाचे नागरिकत्व मिळण्यासाठीच्या देशात किमान ६ वर्षे रहाण्याच्या निकषाला अफगाणी अल्पसंख्यांकांसाठी शिथिल करत तो काळ अल्प करावा’, असे एखाद्या संवेदनशील भारतियाला वाटल्यास नवल नाही. केंद्रशासनाने या दिशेने विचार करावा, ही अपेक्षा !
अफगाणिस्तानसारखेच संकट ६ वर्षांपूर्वी मध्यपूर्वेत निर्माण झाले होते. इस्लामिक स्टेट, बोको हराम यांसारख्या जिहादी आतंकवादी संघटनांना घाबरत असल्याचे कारण देत इराक, सीरिया हे आशियाई देश, तसेच लिबिया, सुदान यांसारख्या उत्तर आफ्रिकी देशांमधून लाखो मुसलमान लोकांनी युरोपातील विविध देशांमध्ये आश्रय घेतला. जर्मनीच्या चॅन्सेलर एंजेला मर्केल यांनी त्या काळात शरणार्थींना स्वीकारण्याचा सर्व युरोपीय देशांवर दबाव बनवला होता. ‘युरो न्यूज’नुसार अफगाणिस्तानच्या शरणार्थी संकटावर मात्र मर्केल यांनी ‘आपण सर्वांना स्वीकारून सर्वच समस्या सोडवू शकत नाही’, असे म्हटले आहे. ‘रॉयटर्स’ वृत्तसंस्थेनुसार जर्मनीसह ६ युरोपीय देशांनी अफगाणी नागरिकांना स्वीकारणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. वर्ष २०१५-१६ मध्ये ज्या प्रकारे ५० हून अधिक मुसलमान देशांपैकी एकाही देशाने मुसलमान शरणार्थींना स्वदेशात आश्रय दिला नव्हता, तसे चित्र आताही दिसू लागले आहे. अमेरिकेने बांगलादेशकडे अफगाणी शरणार्थींना आश्रय देण्याचे आवाहन केले; मात्र या विनंतीस बांगलादेशने नकार दिला आहे. या एकूण पार्श्वभूमीवर ज्या प्रकारे म्यानमारमधील रोहिंग्यांना भारताने आश्रय देण्याचा प्रयत्न करावा, असे काही वर्षांपूर्वी सल्ले दिले जात होते, तसे अफगाणी शरणार्थींना आश्रय देण्याचा दबावही बनवला जाण्याची शक्यता दाट आहे. स्वतःचे राजकीय हित आणि भवितव्य पहाता भारतातील मानवतावादी, पुरो(अधो)गामी, धर्मनिरपेक्षतावादी आदींनीही अशा प्रकारे मागणी करायला आणि त्यासाठी आपला उर बडवायला आरंभ केला, तर आश्चर्य वाटायला नको !
‘दारुल इस्लाम’चा डाव ?
या सर्वांत अशी परिस्थिती निर्माण केली जाऊन त्या माध्यमातून धर्मांधांनी विविध देशांमध्ये आश्रय घेण्याचा प्रयत्न करणे, हे नवीन जागतिक षड्यंत्र तर नाही ना ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या परिस्थितीमागे धर्मांधांच्या धर्मग्रंथाची शिकवण कारणीभूत असल्याचे अनेक तज्ञांचे मत आहे. त्याखेरीज स्वतःचेच भाऊबंद संकटात असतांना त्यांना आश्रय न देण्याइतपत इस्लामी देशांनी कठोर भूमिका घेतली नसती. हा तर्क योग्य वाटतो. जिथे जिथे ‘दारुल हरब’ आहे म्हणजे ‘जिथे इस्लामचे राज्य नाही’, तिथे तिथे स्वतःचे संख्याबळ वाढवून इस्लामी सत्ता कशा प्रकारे स्थापली जाऊ शकते म्हणजेच त्या प्रदेशाचे ‘दारुल इस्लाम’मध्ये (इस्लामी सत्ता स्थापित करण्यामध्ये) रूपांतर होऊ शकते, ही त्यांची धर्माधारित शिकवण आहे. यामुळेच कंदाहारपासून (अफगाणिस्तान) चित्तगावपर्यंत (बांगलादेश) आणि आसेतुहिमाचल असलेला हिंदु भूप्रदेश गेल्या १५० वर्षांत खंडित झाला. भारताचे अनेक तुकडे होऊन आज अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांगलादेश यांसारखे इस्लामी देश उदयाला आले. आता तालिबान्यांचे कारण देत हेच अफगाणी नागरिक भारताचा आश्रय मागतील. तालिबानच्या प्रवक्त्याने यामुळेच भारताच्या सीएए कायद्याला विरोध करत ‘केवळ अफगाणी अल्पसंख्यांकांनाच नाही, तर सर्वच अफगाणी शरणार्थींना भारताने आश्रय देऊन नागरिकत्वही बहाल करावे’, अशी भूमिका मांडली आहे. यातून भारतासमोर येऊ घातलेल्या भयावह संकटाची जाणीव होऊ शकते. दुसरीकडे वर्ष २०१७ मध्ये ‘प्यू रिसर्च सेंटर’ या जगप्रसिद्ध अमेरिकी संस्थेने ‘अफगाणिस्तानातील ९९ टक्के लोक शरीयत कायद्याचे पुरस्कर्ते आहेत’, असा अहवाल प्रसारित केला होता. त्यामुळे शरीयत कायद्याच्या जाचक नियमांना घाबरून बहुतांश धर्मांध अफगाणी नागरिक पळ काढत आहेत, हे म्हणण्यामागील फोलपणा लक्षात येतो. इस्लामी अभ्यासक आणि जगप्रसिद्ध लेखक तारेक फतेह यांनी अनेक वेळा ‘गझवा-ए-हिंद’ या संज्ञेचा वापर करतात. ‘गझवा-ए-हिंद’ म्हणजे भारतीय उपमहाद्वीपाला इस्लाममय करण्यासाठी उघडण्यात आलेली मोहीम ! अफगाणिस्तानमध्ये चालू असलेल्या घडामोडी या त्या शक्यतेला दृग्गोचर करत आहेत. अर्थात् असे होऊ द्यायचे नसेल, तर भारतातील हिंदूंनी संघटित होऊन हिंदु राष्ट्राची स्थापना करणे अपरिहार्य आहे, हे लक्षात घ्या !