हवामान पालटामुळे पश्‍चिम घाटातील ३३ टक्के जैवविविधता वर्ष २०५० पर्यंत नष्ट होणार ! – शास्त्रज्ञांचा दावा
भौतिक विकासामुळे निसर्ग नष्ट होणार आहे, असे शास्त्रज्ञच आता सांगत आहेत. राज्यकर्त्यांनी हे लक्षात घ्यायला हवे, तसेच विज्ञानाचे गोडवे गाणार्‍यांनी वैज्ञानिक शोधांचा अनियंत्रित वापर केल्यामुळे होणार्‍या हानीविषयी कधी समाजाला सजग केले नाही.
पणजी, १६ ऑगस्ट (वार्ता.) – हवामान पालटामुळे (‘क्लायमेट चेंज’) कर्नाटकमधील उत्तरपूर्व भागात, तसेच पश्‍चिम घाटाशी निगडित जिल्हे येथे अल्पावधीत मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडणे, असे प्रकार झाल्याने पश्‍चिम घाटातील ३३ टक्के जैवविविधता वर्ष २०५० पर्यंत नष्ट होणार आहे, असा दावा ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स’चे शास्त्रज्ञ प्रा. (निवृत्त) एन्.एच्. रवींद्रनाथ आणि प्रा. जी. गाला यांनी केला आहे. शास्त्रज्ञांच्या एका गटाने नुकताच ‘युनायटेड नेशन क्लायमेट चेंज’ हा अहवाल सिद्ध केला आहे. शास्त्रज्ञांच्या या गटात प्रा. (निवृत्त) एन्.एच्. रवींद्रनाथ आणि प्रा. जी. गाला यांचाही समावेश आहे. गत आठवड्यात प्रसिद्ध झालेल्या या अहवालात हवामान पालटामुळे जगाला गंभीर दुष्परिणाम भोगावे लागणार असल्याची चेतावणी देण्यात आली आहे.
‘बेंगळुरू क्लायमेट चेंज इनिशिएटीव्ह-कर्नाटक’ यांनी ‘हवामान पालट’ या विषयावर नुकतेच एका चर्चासत्राचे आयोजन केले होते. या चर्चासत्रात शास्त्रज्ञ प्रा. (निवृत्त) एन्.एच्. रवींद्रनाथ आणि प्रा. जी. गाला म्हणाले, ‘‘कर्नाटक शासनाने प्रत्येक विकासप्रकल्प राबवतांना त्याचा हवामान पालटावर दीर्घकालीन काय दुष्परिणाम होणार याचा विचार केला पाहिजे. आम्ही जरी ‘सीओपी-२५’ कराराचे पालन करून ‘ग्रीनहाऊस गॅस इमिशन’ अल्प केले, तरीही पुढील २० ते ३० वर्षांत होणार असलेले पालट हे विनाशकारी असणार आहेत, कारण आम्ही करणार असलेल्या प्रयत्नांमुळे यापूर्वी झालेली हानी भरून काढता येणार नाही. वीजनिर्मिती, सिमेंट, स्टील आणि इतर अवजड उद्योग यांमध्ये तातडीने सुधारणा करणे काळाची आवश्यकता आहे. हवामान पालटामुळे कर्नाटक राज्याची मोठ्या प्रमाणात हानी होणार आहे आणि ही हानी पुन्हा भरून काढता येणार नाही. बहरलेली वनसंपदा नष्ट होईल. समुद्रात पाणी वाहून जाऊ नये, यासाठी पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या पश्‍चिम घाट विभागात १ सहस्र ४०० धरणे बांधण्याचा प्रस्ताव आहे. अशा प्रकल्पांमुळे येथील भागाचा मोठ्या प्रमाणावर विनाश होणार आहे.’’