वेतनापासून वंचित ठेवणार्‍या शिक्षण संस्थाचालकांविरुद्धची कारवाई योग्यच !
यवतमाळ येथील एका प्रकरणात नागपूर खंडपिठाचा निर्णय !
नागपूर – ‘न्यायालयाच्या आदेशानंतरही एका शिक्षिकेला कर्तव्यावर रूजू करून न घेणे आणि वेतनापासून वंचित ठेवणे हे कृत्य हेतूपुरस्सर करणार्‍या शिक्षण संस्थाचालकांविरुद्ध अवमान कारवाई योग्यच आहे’, असे मत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने नोंदवले आहे. या संदर्भातील शिक्षण संस्थाचालकांचे अपील खंडपिठाने फेटाळले आहे. अशोक ठाकरे आणि नरेंद्र तिवारी यांनी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर आणि न्यायमूर्ती गोविंद सानप यांनी हा निर्णय दिला आहे.
१. याचिकाकर्ते यवतमाळ जिल्ह्यातील दारव्हा येथील खटेश्वार महाराज शिक्षण प्रसारक मंडळ आणि धर्मादाय संस्थेचे अध्यक्ष अन् सचिव आहेत. शिक्षिका मंगला बोधनकर यांना शिक्षण संस्थेने १७ एप्रिल २०१० या दिवशी सेवेतून बडतर्फ केले होते. त्याविरुद्ध त्यांनी शाळा न्यायाधिकरणाकडे दाद मागितली होती.
२. न्यायाधिकरणाने बडतर्फीची कारवाई रहित ठरवून पुन्हा चौकशीचे आदेश दिले होते. त्याविरुद्ध शिक्षण संस्थाचालकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने २७ ऑक्टोबर २०१४ या दिवशी शिक्षिकेला कामावर रूजू करून घेण्याचे आदेश शिक्षण संस्थेला दिले, तसेच थकित वेतन देण्याचेही आदेश दिले; पण या आदेशाचे संस्थाचालकांनी पालन केले नाही.
३. त्याविरुद्ध शिक्षिकेने सर्वोच्च न्यायालयात अपील प्रविष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांची विशेष अनुमती याचिका फेटाळली. त्यानंतर बोधनकर यांनी उच्च न्यायालयात अवमान याचिका प्रविष्ट केली होती.
४. न्यायालयाने शिक्षण संस्थाचालकांविरुद्ध अवमान कारवाईची प्रक्रिया चालू करून आरोप निश्चित केले. या अपिलावर सर्व पक्षांची बाजू ऐकून निकाल देतांना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, वर्ष २०१० मध्ये शिक्षिकेला बडतर्फ करण्यात आल्यानंतर शिक्षण उपसंचालकांनी शाळेवर प्रशासक नेमला होता; पण प्रशासक ५ वर्षांपेक्षा अधिक काळ असू शकत नाही, तसेच शिक्षण संस्था संचालकांनी प्रशासक किती काळासाठी होते ? याची मुदत स्पष्ट केली नाही.
५. वर्ष २०१५ मध्ये नंतर व्यवस्थापन पुन्हा सांभाळताना शिक्षण संस्थाचालकांनी न्यायालयाच्या आदेशाची कार्यवाही करायला हवी होती; मात्र त्यांनी जाणीवपूर्वक शिक्षिकेला कर्तव्यावर रूजू करून घेतले नाही आणि थकित वेतन काढण्यासाठी शिक्षणाधिकार्‍यांकडे प्रस्ताव पाठवला नाही. शिक्षणाधिकारी वेतन देण्यास सिद्ध होते. याचा अर्थ शिक्षण संस्थाचालकांनी जाणीवपूर्वक हे कृत्य केले असून त्यांच्याविरुद्धची अवमान कारवाई योग्य आहे, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे.