राष्ट्र आणि धर्म यांच्या सद्य: स्थितीसंदर्भात समाजाचे योग्य दिशादर्शन करणारे विशेष सदर : १६.८.२०२१
प्रस्तूत सदरातून राष्ट्र आणि धर्म यांच्यावर होत असलेल्या घटना स्वरूपांतील विविध आघात अन् त्यांवर नेमकी उपाययोजना नि दृष्टीकोन देण्यात येतात. यातून आमच्या वाचकांना राष्ट्र नि धर्म यांच्या अनुषंगाने आपली विचारधारा कशी असली पाहिजे, याचे दिशादर्शन करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. यातून राष्ट्र आणि धर्म यांचा अभिमान बाळगणारे कृतीशील वाचक घडावेत, एवढीच अपेक्षा !
वर्ष २०१९ मध्ये ‘जमात-ए-इस्लामी’ संघटनेवर बंदी घातल्यावर आता दीड वर्षाने तिच्या ४५ ठिकाणी धाडी घातल्या, म्हणजे अन्वेषण यंत्रणा दीड वर्षे झोपली होती का ?
‘राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने (एन्.आय.ए.ने) जम्मू-काश्मीर पोलीस आणि केंद्रीय राखीव पोलीस दल यांना समवेत घेत जम्मू-काश्मीर राज्यातील १४ जिल्ह्यांमधील पाकप्रेमी जमात-ए-इस्लामी संघटनेशी संबंधित ४५ ठिकाणी धाडी टाकल्या. जमात-ए-इस्लामी संघटनेकडून पाकला समर्थन देण्यात येते, तसेच फुटीरतावादी धोरणे राबवली जातात. त्यामुळे वर्ष २०१९ मध्ये केंद्रशासनाने तिच्यावर बंदी घातली आहे.’
महाराष्ट्र राज्याच्या राजधानीत अवैध बांधकाम होऊ देणारे प्रशासन बेशुद्ध आहे का ?
‘मुंबईमध्ये शासकीय भूमीवर २०० हून अधिक अवैध इमारती असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.’
सर्व यंत्रणा हाताशी असणार्‍या प्रशिक्षित पोलिसांवर आक्रमण करून गोतस्कर पळून कसे जातात ? हे पोलिसांना लज्जास्पद !
‘भरतपूर (राजस्थान) येथील नदबई येथे ७ गोतस्करांना पकडण्यासाठी गेलेल्या २० पोलिसांवर गोतस्करांनी गोळीबार करून पलायन केल्याची घटना घडली.’
भ्रष्टाचाराचे इतके आरोप असलेले मंत्री होतात, हे देशाला लज्जास्पद ! बरोबरचे मंत्री आणि पोलीस त्यांच्याविषयी अज्ञानी होते कि त्यांच्यासारखे भ्रष्ट आहेत ?
‘अंमलबजावणी संचालनालयाने (‘ईडी’ने) ७.८.२०२१ या दिवशी महाराष्ट्र राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या नागपूर येथील वर्धा मार्गावर असलेल्या ‘ट्रव्होटेल’ उपाहारगृहावर धाड टाकली आहे. देशमुख यांनी देहली येथील बनावट आस्थापनांच्या माध्यमातून स्वतःच्या ‘श्री शिक्षण संस्थे’त ४ कोटी २५ लाख रुपये वळवले आहेत.’
प्रशासनाच्या चुकांविषयी न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित करण्यासह संबंधितांना शिक्षाही करावी !
पाटणा उच्च न्यायालयाच्या जवळ बांधण्यात आलेले ४ मजली ‘वक्फ भवन’ अवैध ठरवून त्याला पाडण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
अ. न्यायालयाने आदेशात असेही म्हटले की, कोणत्या अधिकार्‍यामुळे अवैध वक्फ भवन बांधण्यात आले आणि त्यामुळे १४ कोटी रुपये वाया गेले ? (न्यायालयाने संबंधित अधिकार्‍याकडून १४ कोटी रुपये वसूल करण्याचा आदेश द्यावा, असेच जनतेला वाटते ! – संपादक)
आ. न्यायालयाने पाटलीपुत्र महापालिकेला आदेश देतांना सांगितले की, बांधकाम खाते जर हे अवैध बांधकाम पाडण्यात अयशस्वी ठरले, तर तुम्ही ही कारवाई पूर्ण करावी. (बांधकाम खाते जर जाणीवपूर्वक हे अवैध बांधकाम पाडण्याचे टाळत असेल, तर न्यायालयाने त्याच्यावरही कारवाई केली पाहिजे ! – संपादक)
इ. न्यायालयाने या वेळी विचारले की, कोरोना संकटाच्या काळात कुठेच बांधकाम केले जात नसतांना या काळात आणि तेही इतक्या जलद गतीने भवन उभारण्यात आलेच कसे ? (याचाच अर्थ या अवैध बांधकामाला प्रशासन आणि अन्य सरकारी खाती यांचे समर्थन होते. अशा सर्वांचा शोध घेऊन त्यांना शिक्षा करण्यासाठी न्यायालयाने पुढाकार घ्यावा, असेच जनतेला वाटते ! – संपादक)