संसदेमध्ये प्रारंभीच्या काळात अभ्यासपूर्ण चर्चा व्हायच्या; मात्र सध्याची परिस्थिती बिकट !
सरन्यायाधीश व्ही.एन्. रमणा यांनी खासदारांचे कान टोचले !
गुन्हेगारी वृत्तीची लोक लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आल्यावर याहून वेगळे काय घडणार ? याला आतापर्यंतचे सर्व राजकीय पक्ष उत्तरदायी आहेत. त्यांनी लोकशाहीचा बट्याबोळ केला आहे. आता सरन्यायाधिशांनीच ही स्थिती पालटण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी जनतेला त्यांच्याकडून अपेक्षा आहे ! – संपादक
नवी देहली – सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांमध्ये पुष्कळ संदिग्धता असून त्यात स्पष्टता नाही. एखादा कायदा का बनवण्यात आला, याविषयी आम्हालाच ठाऊक नसते. यामुळे जनतेलाही मनस्ताप सहन करावा लागतो आणि न्यायालयांमध्येही खटल्यांच्या सुनावणीला विलंब होतो. जेव्हा बुद्धीजिवी आणि अधिवक्ता मंडळी सभागृहांमध्ये नसतात, तेव्हा असे घडते. फार पूर्वी सभागृहांमध्ये कायद्यांविषयी धोरणात्मक चर्चा किंवा वादविवाद होत असे. सध्या परिस्थिती बिकट आहे, अशा शब्दांत भारताचे सरन्यायाधीश व्ही.एन्. रमणा यांनी संसदेत गोंधळ घालणार्‍या आणि अभ्यासहीन खासदारांचे कान टोचले. ते देशाच्या ७५व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने ‘सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन’ने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात बोलत होते. ‘विधी समाजाने (‘लीगल कम्युनिटी’ने) आता नेतृत्व करण्याची, सामाजिक क्षेत्रात सहभाग घेण्याची वेळ आली आहे’, असेही सरन्यायाधीश रमणा यांनी सांगितले.
‘Sorry state of affairs’: CJI NV Ramana expresses concern over lack of debate in #Parliament https://t.co/qIRtw47pgZ
— Zee News English (@ZeeNewsEnglish) August 15, 2021
सरन्यायाधीश रमणा पुढे म्हणाले की,
१. आपण पाहिले आहे की, स्वातंत्र्यलढ्याचे नेतृत्व करणारे अनेक राष्ट्रीय नेते आणि स्वातंत्र्यसैनिक, मग ते गांधी, नेहरू किंवा सरदार पटेल असोत, अधिवक्ता होते. त्यांनी केवळ त्यांच्या व्यवसायाचाच नव्हे, तर कुटुंबाचा आणि धनाचाही त्याग केला आणि देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिले. (नेहरू आणि गांधी यांनी भारताच्या फाळणीला मान्यता देऊन १० लाख हिंदूंचा बळी जाण्यालाही कारणीभूत ठरले, हेही जनतेने विसरू नये ! – संपादक)
२. मला अजूनही ‘इंडस्ट्रियल डिस्प्युट अ‍ॅक्ट’च्या दुरुस्ती विधेयकावर झालेली चर्चा आठवते. तमिळनाडूमधील माकपचे एक सदस्य रामामूर्ती यांनी ‘कायद्यावर प्रस्तावित असलेल्या दुरुस्तीचे कसे परिणाम होतील’, याविषयी सविस्तर चर्चा केली होती. अशाच प्रकारे वेगवेगळ्या कायद्यांवर सविस्तर आणि सखोल चर्चा व्हायची.
३. अशा चर्चांमुळे आमच्यासमोर स्पष्ट चित्र असायचे की, खासदारांनी नेमका कोणता विचार केला आहे, त्यांना या कायद्याद्वारे काय सांगायचे आहे किंवा त्यांनी हा कायदा का पारित केला आहे. त्यामुळे कायद्यांची कार्यवाही करतांना किंवा त्या कायद्यांचा अर्थ लावतांना न्यायालयांवर येणारा ताण अल्प असायचा.