सरकारी घर न सोडणार्‍या अधिकार्‍यांकडून भाड्यासह दंड वसूल करण्यात येणार !
अधिकारी सरकारी घर सोडत नाहीत, हे सरकार आणि प्रशासन यांना त्याच वेळी लक्षात कसे येत नाही ? – संपादक
मुंबई – सेवानिवृत्त किंवा स्थानांतर होऊनही मुंबईतील सरकारी निवासस्थाने न सोडणार्‍या अधिकार्‍यांकडून निवासस्थानाच्या भाड्यासह दंड वसूल करण्याचा आदेश शासनाने काढला आहे. अशा प्रकारे संबंधितांकडून ९ कोटी रुपये वसूल करण्यात येणार आहेत. या अधिकार्‍यांमध्ये आजी-माजी आय.ए.एस्. आणि आय.पी.एस्. अधिकार्‍यांचाही समावेश आहे.
ही निवासस्थाने मलबार हिल, चर्चगेट, वांद्रे, पवई आदी भागांमध्ये आहेत. तिथे त्यांना ज्या कालावधीसाठी निवासस्थान देण्यात आले होते, तो कालावधी संपला, तरी ते या ठिकाणी रहात आहेत. यामध्ये माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव, माजी प्रधान सचिव यांचाही समावेश आहे. काही अधिकारी आजही मोठ्या पदांवर कार्यरत आहेत. त्यांचे स्थानांतर जिल्ह्यांमध्ये होऊनही त्यांनी मूळ शासकीय निवासस्थान सोडले नाही. काही अधिकार्‍यांनी मूळ निवासस्थान कायम ठेवत स्थानांतराच्या ठिकाणीही मोठे शासकीय निवासस्थान मिळवले आहे. या सर्व अधिकार्‍यांना वारंवार नोटिसा बजावूनही त्यांनी निवासस्थान सोडले नाही. त्यामुळे आता सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकार्‍यांच्या निवृत्ती वेतनातून, त्यांचा मृत्यू झाला असल्यास कुटुंब निवृत्ती वेतनातून आणि विद्यमान अधिकार्‍यांच्या वेतनातून दंडासह भाडे वसूल करण्याचा आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने काढला आहे.
निवासस्थाने न सोडणार्‍या आजी-माजी अधिकार्‍यांची नावे
के.पी. बक्षी, श्रीकांत सिंह, डॉ. उषा यादव, मोहमद अक्रम सईद, केशव इरप्पा, सुनील सोवितकर, शिरीष मोरे, राजेश नार्वेकर, अमिताभ गुप्ता, अमितेशकुमार, सतीश सोनी, प्रशांत साळी, सुरेश पांडे, सुधीर श्रीवास्तव, अमिताभ जोशी यांसह अन्य अधिकारी