राज्यपाल कुणाला उत्तर देण्यास बांधील नाहीत; मात्र परिस्थितीचे भान ठेवत लवकर निर्णय घ्यावा !

विधान परिषदेतील राज्यपालनियुक्त आमदारांच्या नियुक्तीची याचिका निकाली काढतांना मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले निरीक्षण !

मुंबई – राज्यपाल कुणाला उत्तर देण्यास बांधील नाहीत. त्यामुळे न्यायालयही त्यांना निर्देश देऊ शकत नाही; परंतु परिस्थिती आणि दायित्व यांचे भान ठेवत त्यांनी लवकर निर्णय घ्यायला हवा, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेतील राज्यपालनियुक्त १२ आमदारांच्या नावाची सूची राज्यशासनाकडून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठवून ९ मास होऊन गेले आहेत; मात्र राज्यपालांनी अद्याप त्यावर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. याविषयी नाशिक येथील रतन सोली लूथ यांनी न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट केली होती.

या प्रकरणी १९ जुलै या दिवशी झालेल्या सुनावणीमध्ये मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपिठाने घेतलेला निर्णय न्यायालयाने राखून ठेवला होता. हा निर्णय १३ ऑगस्ट या दिवशी घोषित केला. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवतांना म्हटले आहे की, अशा प्रकारे संविधानिक जागा अनिश्चित काळासाठी रिक्त ठेवता येणार नाहीत. काही गोष्टी विशिष्ट कारणांसाठी होत असतील, तर त्याची कारणमीमांसा होणे आवश्यक आहे. राज्यात सुव्यवस्थेसाठी मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यात समन्वय असायला हवा. राज्यपालांनी नामनिर्देशित सदस्यांविषयी मुख्यमंत्र्यांना उत्तर द्यायला हवे. ते कधीपर्यंत द्यावे, हे परिस्थितीवर अवलंबून आहे. काही मतभेद असतील, तर मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांनी राज्याच्या हितासाठी चर्चा करून यावर तोडगा काढायला हवा.