कथित अभ्यासदौर्यांचा हिशोब सादर न केलेल्या मडगाव नगरपालिकेच्या माजी नगरसेवकांना पालिका संचालकांकडून नोटीस !
|
मडगाव, ९ ऑगस्ट (वार्ता.) – अजमेर, माऊंट अबू, देहली, तसेच अन्य ठिकाणी कार्यशाळेसाठी दौर्यावर गेलेल्या मागील पालिका मंडळातील नगरसेवकांनी विमानाचे तिकीट आणि अन्य खर्च यांसाठी पालिकेकडून घेतलेल्या आगाऊ रकमेचा हिशोब न दिल्याने मडगाव नगरपालिकेने काही मासांपूर्वी (महिन्यांपूर्वी) या नगरसेवकांना हिशोब देण्याविषयी नोटीस पाठवली होती. त्या नोटिसीकडे नगरसेवकांनी दुर्लक्ष केल्याने आता पालिका संचालकांकडून त्यांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे.
यासंबंधी मिळालेल्या माहितीनुसार माजी नगरसेवक केतन कुडतरकर यांच्यासह जे ५ माजी नगरसेवक माऊंट अबू येथे गेले होते, तसेच केतन कुडतरकर यांच्यासह जे ९ माजी नगरसेवक अजमेर दौर्यावर गेले होते, त्यांना आणि देहली येथे गेलेल्या माजी नगराध्यक्षा डॉ. बबिता आंगले प्रभुदेसाई यांना पालिकेचे मुख्याधिकारी आग्नेल फर्नांडिस यांनी नोटीस पाठवून १५ दिवसांत हिशोब सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. अजमेर दौर्यासाठी २ लाख ७२ सहस्र रुपये, तर माऊंट अबू दौर्यासाठी १ लाख २५ सहस्र रुपये आगाऊ देण्यात आले होते. त्या संदर्भातील आणि अन्य काही दौर्यांचे हिशोब माजी नगरसेवकांनी देणे शिल्लक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मडगाव पालिकेच्या मागील मंडळाने देशभरातील विविध राज्यांमध्ये केलेले सुमारे ११ दौरे किंवा अधिकृत भेटी यांवर एकूण १५ लाख रुपयांहून अधिक रक्कम खर्च केली आहे.
शॅडो कौन्सिलने लक्ष वेधले होते ! – कुतिन्हो
पालिकेच्या तिजोरीतून अशा सहलींसाठी काढलेल्या पैशांचा हिशोब नगरसेवकांनी सादर केलेला नाही, याकडे ‘शॅडो कौन्सिल फॉर मडगाव’ या संस्थेने सातत्याने लक्ष वेधले होते. पालिका निवडणुकीच्या काळातही माजी नगरसेवकांनी ही वस्तूस्थिती लपवून ठेवली आणि पालिकेकडून थकबाकीचे प्रमाणपत्र मिळवले, असा दावा शॅडो कौन्सिलचे निमंत्रक सावियो कुतिन्हो यांनी केला आहे. १० वर्षांपूर्वी पालिका मंडळातील एक उदाहरण देतांना कुतिन्हो म्हणाले, ‘‘एका नगरसेविकेला अभ्यास दौर्यासाठी तिच्या नावावर संमत झालेली ११ सहस्र रुपयांची रक्कम परत करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. प्रत्यक्षात ही नगरसेविका दौर्यावर गेली नव्हती किंवा तिने दौर्यावर जाण्याची इच्छाही व्यक्त केली नव्हती; मात्र तिचे नाव पालिकेच्या संमती आदेशात असल्यामुळे तिला पैसे द्यावे लागले होते.’’ (असा चालतो भ्रष्टाचार ! हा पंचायतीपासून मंत्रालयापर्यंत सर्वत्रच आहे. हे पालटायला हवे ! – संपादक)