निवासस्थाने दुरुस्तीसाठी न्यायाधिशांची न्यायालयात याचिका

मुंबई – राज्यातील कनिष्ठ न्यायाधिशांना देण्यात आलेली निवासस्थाने दयनीय स्थितीत असल्याने त्यांची तातडीने दुरुस्ती करण्यात यावी, या मागणीसाठी ‘महाराष्ट्र जजेस असोसिएशन’ने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. या दुरुस्तीकडे सार्वजनिक बांधकाम विभाग दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. (मूलभूत सुविधांसाठी न्यायाधिशांनाही न्यायालयात धाव घ्यावी लागते, यावरून प्रशासनाची अकार्यक्षमता स्पष्ट होते ! – संपादक)

माझगाव येथील न्यायाधिशांची ‘गुलमोहर’ ही इमारत ३० वर्षे जुनी असून मोडकळीस आलेल्या स्थितीत आहे. तेथील बहुतांश न्यायाधिशांनी घराची गच्ची धोकादायक असल्याच्या तक्रारी केल्या; मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून त्याला काहीच प्रतिसाद देण्यात आला नाही, असा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.

पुणे येथील न्यायाधिशांच्या निवासस्थानातील शौचालयाचे छत गळत आहे. वारंवार तक्रार करूनही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्याची दुरुस्ती केलेली नाही. परिणामी ‘शौचालयात छत्री घेऊन जावी लागते’, अशी व्यथा याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयामध्ये मांडली आहे. निवासस्थाने दुरुस्तीच्या तक्रारींसाठी न्यायाधिशांना ‘ऑनलाईन’ सुविधा उपलब्ध करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. याविषयी मुख्य न्यायमूर्तींकडे निवेदन करण्याची सूचना खंडपिठाने असोसिएशनला केली आहे.