पोलीस ठाण्यांमध्ये मानवाधिकारांना सर्वाधिक धोका !- सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रमणा
पोलिसांच्या ‘थर्ड डिग्री’पासून कुणीही वाचत नाही !
जे सामान्य नागरिकांना अनेकदा सहन करावे लागते, तेच सरन्यायाधीशही सांगत आहेत, यातून पोलिसांची आसुरी वृत्ती पुन्हा एकदा स्पष्ट होते ! अशा जनताद्रोही पोलिसांवर वचक निर्माण करण्यासाठी सरन्यायाधिशांनीच पुढाकार घ्यावा, असेच सामान्य जनतेला वाटते !
नवी देहली – पोलीस ठाण्यांमध्ये मानवाधिकारांना सर्वाधिक धोका आहे, समाजात विशेषाधिकार असणार्‍यांवरही ‘थर्ड डिग्री’चा (पोलीस कोठडीत केली जाणारी मारहाण आणि मानसिक छळ) प्रयोग केला जातो, असे विधान भारताचे सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रमणा यांनी केले. ‘नॅशनल लीगल सर्व्हिसेस अथॉरिटी ऑफ इंडिया’ने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात ते बोलत होते.
Threat To Human Rights & Bodily Integrity Highest At Police Stations : CJI NV Ramana https://t.co/Uzhcp1Whqc
— Live Law (@LiveLawIndia) August 8, 2021
सरन्यायाधीश म्हणाले की,
१. पोलीस कोठडीत होणारा छळ आणि पोलिसी अत्याचार या समस्या अजूनही आपल्या समाजाले भेडसावत आहेत. (इंग्रजांच्या काळात पोलिसांकडून निरपराध भारतियांचा छळ केला आहे. स्वातंत्र्याच्या ७४ वर्षांनंतरही चौकशीच्या नावाखाली पोलिसांकडून निरपराध्यांचा छळ केला जात आहे, हे भारताला लज्जास्पद ! हिंदु राष्ट्रात ही स्थिती नसेल ! – संपादक)
२. अटक करण्यात आलेल्या किंवा पोलिसांनी कह्यात घेतलेल्या व्यक्तीसाठी घटनेने काही अधिकार बहाल केले आहेत. असे असूनही पोलीस ठाण्यांमध्ये त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने कह्यात घेतलेल्या व्यक्तींना असुविधा होते. (पोलीस ठाण्यांमध्ये कसा जनताद्रोही कारभार चालतो, हे यातून दिसून येते. असे पोलीस कायदा आणि सुव्यवस्था काय राखणार ? – संपादक)
३. पोलिसांचा अतिरेक रोखण्यासाठी कायदेशीर साहाय्याच्या घटनात्मक अधिकाराविषयी माहिती आणि विनामूल्य कायदेशीर साहाय्य सेवांच्या उपलब्धतेविषयी प्रचार करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक पोलीस ठाणे आणि कारागृह येथे याविषयी फलक आणि बाहेर होर्डिंग्ज लावणे, हे या दिशेने एक मार्गदर्शक पाऊल ठरेल. (आतापर्यंतच्या सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांनी हे केले नाही, हे लक्षात घ्या ! आतातरी तसे होण्यासाठी न्याययंत्रणेनेच प्रयत्न करावेत, असेच जनतेला वाटते ! – संपादक)
४. न्याय मिळण्याच्या संदर्भात अत्यंत विशेषाधिकार प्राप्त असलेली व्यक्ती आणि सर्वांत दुर्बल व्यक्ती यांना न्याय मिळण्यातील अंतर न्यून करणे आवश्यक आहे. आपल्या देशात प्रचलित असलेल्या सामाजिक आणि आर्थिक विविधतेचे वास्तव कधीही हक्क नाकारण्याचे कारण असू शकत नाही.
५. जर एक संस्था म्हणून न्यायव्यवस्था नागरिकांचा विश्‍वास संपादन करू इच्छित असेल, तर ‘आम्ही तुमच्यासाठी तेथे आहोत’, असे प्रत्येकाला आश्‍वासन द्यावे लागेल. प्रदीर्घ काळापासून समाजातील असुरक्षित घटक न्यायव्यवस्थेपासून वंचित राहिला आहे. (हे भारताला लज्जास्पद ! – संपादक)
६. कोरोना महामारी असूनही आम्ही कायदेशीर साहाय्य सेवा चालू ठेवण्यात यशस्वी झालो आहोत.