पाटलीपुत्र (बिहार) येथील ४ मजली अवैध वक्फ भवन एका मासामध्ये पाडा ! – पाटणा उच्च न्यायालयाचा आदेश
५ न्यायाधिशांपैकी अहसानुद्दीन अमानुल्लाह या न्यायाधिशांचे बांधकाम पाडण्याच्या विरोधात मत !
|
पाटलीपुत्र (बिहार) – पाटणा उच्च न्यायालयाच्या जवळ बांधण्यात आलेले ४ मजली ‘वक्फ भवन’ अवैध ठरवून त्याला पाडण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. ५ न्यायाधिशांच्या खंडपिठाने हा आदेश देतांना अश्‍विनकुमार सिंह, विकास जैन, राजेंद्रकुमार मिश्रा आणि चक्रधारी शरण सिंह या ४ न्यायाधिशांनी या निर्णयाच्या बाजूने, तर अहसानुद्दीन अमानुल्लाह या एका न्यायाधिशाने विरुद्ध मत मांडले. न्यायाधीश अमानुल्लाह यांनी हे भवन अवैध असल्याचे मानण्यास नकार दिला. तसेच त्यांनी, ‘संपूर्ण भवनच पाडण्याची आवश्यकता नाही. केवळ १० फूट उंच बांधकाम अवैध आहे, तर त्यावरच केवळ कारवाई केली पाहिजे’, असे मत मांडले. हे भवन ‘बिहार स्टेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ने ‘बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्डा’साठी उभारले होते. याचा वापर वक्फ बोर्ड ‘मुसाफिरखाना’ (धर्मशाळा) म्हणून करत होते.
Patna High Court orders demolition of 4-storey Sunni Waqf Board building by 4:1 verdict, Justice Amanullah dissentshttps://t.co/vOzI9li1jN
— OpIndia.com (@OpIndia_com) August 9, 2021
१. न्यायालयाने आदेशात असेही म्हटले की, कोणत्या अधिकार्‍यामुळे अवैध वक्फ भवन बांधण्यात आले आणि त्यामुळे १४ कोटी रुपये वाया गेले ? (न्यायालयाने संबंधित अधिकार्‍याकडून १४ कोटी रुपये वसूल करण्याचा आदेश द्यावा, असेच जनतेला वाटते ! – संपादक)
२. न्यायालयाने पाटलीपुत्र महापालिकेला आदेश देतांना सांगितले की, बांधकाम खाते जर हे अवैध बांधकाम पाडण्यात अशस्वी ठरले, तर तुम्ही ही कारवाई पूर्ण करावी. (बांधकाम खाते जर जाणीवपूर्वक हे अवैध बांधकाम पाडण्याचे टाळत असेल, तर न्यायालयाने त्याच्यावरही कारवाई केली पाहिजे ! – संपादक)
३. न्यायालयाने या वेळी विचारले की, कोरोना संकटाच्या काळात कुठेच बांधकाम केले जात नसतांना या काळात आणि तेही इतक्या जलद गतीने भवन उभारण्यात आलेच कसे ? (याचाच अर्थ या अवैध बांधकामाला प्रशासन आणि अन्य सरकारी खाती यांचे समर्थन होते, असेच लक्षात येते ! अशा सर्वांचा शोध घेऊन त्यांना शिक्षा करण्यासाठी न्यायालयाने पुढाकार घ्यावा, असेच जनतेला वाटते ! – संपादक)