सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे आणि मूर्तीकार यांच्यावर शासनाने लादलेल्या जाचक अटी शिथिल करा !

सिंधुदुर्ग – महाराष्ट्र शासनाने सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे आणि मूर्तीकार यांच्यावर लादलेल्या जाचक अटी शिथिल कराव्यात, अशी मागणी भाजपचे कणकवली येथील आमदार नितेश राणे यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे केली आहे. मुंबईतील राजभवनात आमदार राणे यांनी राज्यपाल कोश्यारी यांची भेट घेऊन याविषयीचे निवेदन त्यांना दिले.

या निवेदनात पुढे म्हटले आहे की,

१. यावर्षीच्या गणेशोत्सवाशी संबंधित शासनाने घोषित केलेले परिपत्रक महाराष्ट्रातील बहुतांश सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना अमान्य असून याचा पुनर्विचार करावा.

२. सार्वजनिक गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सव मंडळांना वर्ष २०१९ मध्ये दिलेल्या अनुमती यावर्षी ग्राह्य धराव्यात, जेणेकरून महापालिका आणि पोलीस प्रशासन यांच्याशी अधिक प्रमाणात संपर्क करावा लागणार नाही, तसेच नवीन अनुमती घेण्याची आवश्यकता लागणार नाही.

३. शासनाने अधिक उंचीच्या गणेशमूर्ती बनवणे, ध्वनीक्षेपक, विद्युत् रोषणाई करणे यांसह गणेशोत्सव कालावधीत विज्ञापनांचे फलक लावणे यांवर घातलेले निर्बंध उठवावेत.

४. मंडप उभारण्यासाठी शासनाने मैदाने, शासकीय भूमी किंवा रस्ते येथील भूमी   आरक्षित करण्यासाठी मंडळांकडून कुठल्याही प्रकारची अनामत रक्कम घेऊ नये.

५. प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेशमूर्तींवरील बंदी केंद्रशासनाने नेमलेल्या अभ्यासगटाचा निष्कर्ष येईपर्यंत राज्यशासनाने आपला विशेषाधिकार वापरून उठवावी. यामुळे प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तीविषयी मूर्तीकार आणि सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे यांमध्ये असलेला संभ्रम दूर होण्यास साहाय्य होईल.

(शाडूची मूर्ती पाण्यात विरघळते, तर प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती विसर्जनानंतर कित्येक दिवस पाण्यावर तरंगत रहातात. तसेच या मूर्तींच्या रंगकामासाठी रासायनिक रंग वापरले असल्यास पाणी दूषित होते. गणेशमूर्ती विसर्जनानंतर त्या अधिक काळ पाण्यावर तरंगत राहिल्यास संबंधित यंत्रणा किंवा तथाकथित पर्यावरणवादी संघटना अशा मूर्ती एकत्र करून अन्यत्र टाकतात. त्यामुळे भक्तांनी मनोभावे पूजलेल्या मूर्तींची विटंबनाही होते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींऐवजी आध्यात्मिकदृष्ट्या योग्य अशा शाडूच्या मातीच्या मूर्ती उपलब्ध होण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असेच हिंदूंना वाटते ! – संपादक)

६. मूर्तीकारांना गणेशमूर्ती घडवण्यासाठी लागणारी भूमी शासनाने नाममात्र मूल्य आकारून किंवा विनामूल्य उपलब्ध करून द्यावी. मूर्तीकार आणि त्यांचे कामगार यांच्यावर कोरोनामुळे आलेले आर्थिक संकट दूर करण्यासाठी शासनाने अनुदान घोषित करावे.

केवळ हिंदूंचे सण येतात, तेव्हाच सरकारला कोरोना कसा दिसतो ? – नितेश राणे

राज्यात हिंदूंना सण साजरे करण्यावर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. गेल्या वर्षीच्या परिपत्रकावरील दिनांक केवळ पालटला असून निर्बंध तेच आहेत. हा हिंदूंवर अन्याय आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बंगालमध्ये जी परिस्थिती निर्माण केली, तशीच परिस्थिती ठाकरे सरकारला महाराष्ट्रात घडवायची आहे. बंगालमध्ये ‘हिंदू खतरे में है’, अशी परिस्थिती होती. ‘हिंदूंच्या सर्वच सणांवर नियोजितपणे निर्बंध कसे टाकायचे ?’ यावर ठाकरे सरकारने भर दिला आहे. विविध सणांवर निर्बंध घालून सणाचे महत्त्व कसे अल्प करायचे, याचा सरकार प्रयत्न करत आहे. हिंदूंच्या सणांचा जेव्हा प्रश्न येतो, तेव्हा या सरकारला कोरोना आठवतो. नुकताच ‘बेस्ट’चा कार्यक्रम झाला, तेथे गर्दी होती. मुख्यमंत्रीही तेथेच होते. ती गर्दी सरकारला दिसली नाही. मेट्रोच्या कार्यक्रमातील गर्दी दिसली नाही. मेजवान्या चालतात. पुण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यालयाचे उद्घाटन झाले. अशा अनेक ठिकाणी सरकारला कोरोना दिसला नाही.