सप्टेंबर २०२१ पर्यंत बालविवाह प्रतिबंधासाठी राज्यव्यापी मोहीम राबवण्यात येणार !
मोहिमेअंतर्गत विविध उपक्रमांचे आयोजन
बालविवाह कायदा होऊन १५ वर्षे उलटूनही बालविवाह चालूच आहेत, याचाच अर्थ कायद्याची प्रभावी कार्यवाही होत नाही, असेच म्हणावे लागेल. बालविवाह प्रतिबंध मोहिमेसमवेत कायद्याची कार्यवाही का होत नाही, हेही पहावे. – संपादक
अमरावती – कोरोनाच्या काळात राज्यातील ७९० बालविवाह रोखण्यात आले आहेत. वाढत्या बालविवाहांना आळा घालण्यासाठी महिला आणि बालविकास विभाग, युनिसेफ आणि अक्षरा सेंटर यांनी ६ ऑगस्ट ते सप्टेंबर २०२१ च्या अखेर बालविवाह प्रतिबंधासाठी राज्यव्यापी मोहीम चालू केली आहे. मोहिमेचा शुभारंभ महिला आणि बालविकास मंत्री अधिवक्त्या यशोमती ठाकूर यांच्या हस्ते करण्यात आला.
यशोमती ठाकूर म्हणाल्या की…
१. बालविवाहाच्या वाढत्या प्रकरणांविषयी मला मंत्री म्हणून पुष्कळ काळजी वाटते. मुलींना बळजोरीने प्रौढत्वाच्या भूमिकेमध्ये ढकलले जाऊन अल्पवयात आई होणे, घराचे दायित्व उचलणे, हे त्यांच्यावर लादले जाते. यात त्यांचे लहानपण आणि निरागस स्वप्ने कधीच संपून जातात.
२. शासनाच्या प्रयत्नांसह तळागाळात काम करणार्‍या संस्था, ग्रामीण भागातील बालसंरक्षक समित्या, ‘चाईल्डलाईन १०९८ हेल्पलाईन’ यांचे मजबूतीकरणही आवश्यक आहे. बालविवाह थांबवण्यासाठी बालविवाह प्रतिबंधक कायदा २००६ च्या अनुषंगाने ‘बालविवाह प्रतिबंधक नियम २००८’ अधिक प्रभावी करण्यासाठी समिती बनवली आहे.
३. या सर्व गोष्टींमुळे बालविवाहाला विरोध करणार्‍या मुली, अंगणवाडी ताई, बालविवाह प्रतिबंध करणारे ग्रामसेवक, शिक्षक, ग्रामविकास विभागाचे अधिकारी, बाल संरक्षण समित्या, जिल्हा बाल संरक्षण युनिट आणि बाल कल्याण समित्या आदींना बळ मिळेल.
४. कोरोनामुळे शाळा बंद असणे, मित्र-मैत्रिणी, तसेच आधार देणार्‍या संस्था यांच्याशी संपर्क तुटणे, गरिबीचे वाढते प्रमाण यांमुळे अनेक गोष्टींशी संघर्ष करणार्‍या मुलींना बिकट परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे. कोरोनामुळे पालकांचा मृत्यू, गरिबी यांमुळे मुलींचे विवाह लावून कुटुंबाचे दायित्व अल्प केले जात आहे.
मोहिमेमध्ये बालविवाह रोखण्यासाठी प्रचार-प्रसार साहित्याची देवाणघेवाण, सामाजिक माध्यमांद्वारे बालविवाह रोखणार्‍या मुलींच्या कथा सांगणे, पालकांचे समुपदेशन करणे, या क्षेत्रात काम करणार्‍या सामाजिक कार्यकर्त्यांना संबंधित कामांशी जोडून घेणे आदी उपक्रम राबवले जाणार आहेत.