कुपोषणाची समस्या कधी संपणार ?

टाटा समाज संस्थेने आदिवासी भागातील मुलांच्या आरोग्यावर प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, ठाणे, पुणे, जळगाव आणि गोंदिया या जिल्ह्यांत गेल्या वर्षीपेक्षा यावर्षी अधिक बालमृत्यू झाले आहेत. नंदुरबार, धुळे, नगर, अमरावती, गडचिरोली या जिल्ह्यांतील आदिवासी बालकांच्या आरोग्याची समस्या गंभीर झाली आहे. पुढील काही मासांत राज्यातील १६ जिल्ह्यांतील आदिवासी बालकांच्या आरोग्याचा प्रश्न अधिक गंभीर होणार असल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे. मेळघाटामध्ये अल्प वजनाच्या मुलांची संख्या अधिक असल्याने तेथे कुपोषणाचे प्रमाण अधिक आहे.

राज्यात ९७ सहस्रांहून अधिक अंगणवाड्या असून तेथील मुलांना पौष्टिक आहार मिळतो; मात्र कोरोनामुळे मागील दीड वर्षापासून अंगणवाड्या बंद आहेत. अल्प वजनाच्या, कुपोषित आणि तीव्र कुपोषित बालकांची माहिती घेऊन उपचाराची दिशा निश्चित होते; परंतु अंगणवाड्याच बंद असल्याने उपचाराची दिशा बंद झाली आहे. परिणामी कुपोषणाचे प्रमाण वाढले. यासाठी सरकारने अंगणवाड्या चालू करणे आवश्यक आहे. कुपोषणाची समस्या निमशहरी भागांतही आहे. पुणे शहरातही बालमृत्यूचे प्रमाण अधिक आहे, हे चिंताजनक आहे. मागील वर्षी राष्ट्रीय कुटुंब सर्वेक्षणाच्या अहवालात पाकिस्तान आणि बांगलादेश या शेजारी राष्ट्रांपेक्षा भारतात कुपोषणाचे प्रमाण अधिक आहे, असे आढळले होते.
देश स्वतंत्र होऊन ७४ वर्षे उलटली, तरी कुपोषणाची समस्या न संपता वाढतच आहे. आजवर केंद्र आणि राज्य सरकारने कुपोषण मुक्तीसाठी पुष्कळ पैशांची तरतूद केली. अनुदान देऊनही कुपोषण अल्प झालेले नाही. असे का झाले ? याच्या मुळाशी जाऊन केंद्र आणि राज्य सरकारने उपाययोजना शोधून काढली पाहिजे. ज्या बालकांच्या जोरावर आपण जागतिक महासत्ता बनण्याचे स्वप्न पहात आहोत, तेच बालक जर अशक्त असेल, तर आपण जागतिक महासत्ता कसे होणार ? त्यामुळे देशातून कुपोषण कायमचे हद्दपार होण्यासाठी सरकारने ठोस उपाययोजना करायला हव्यात !

– श्री. सचिन कौलकर, मिरज